संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों का विस्तार किया है। यह कदम उत्तर कोरिया द्वारा लगातार किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों के मद्देनजर उठाया गया है। उत्तर कोरिया की 4 कंपनियों तथा 14 अधिकारियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। इनमें उत्तर कोरिया के विदेशों में जासूसी अभियानों के प्रमुख भी शामिल हैं।
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘अमेरिका तथा चीन के बीच एक सप्ताह तक चली वार्ता के बाद शुक्रवार को सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधों के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।’ संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरिया के राजदूत चो ते-यूल ने परिषद से कहा कि नए प्रतिबंधों से उन वरिष्ठ अधिकारियों तथा सेना के प्रमुख उपकरणों को प्रत्यक्ष निशाना बनाया गया है, जो अवैध परमाणु व बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रतिबंधों की सूची में अधिकारी तथा बैंक भी हैं। उत्तर कोरिया के कोरयो बैंक तथा दो व्यापारिक कंपनियों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। कोरयो बैंक पार्टी के कार्यालय से जुड़ा है, जो देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए धन की व्यवस्था करता है।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेले ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों से नए प्रतिबंधों को लागू करने का अनुरोध किया। मतदान के बाद हेले ने कहा, ‘सुरक्षा परिषद आज उत्तर कोरिया को एक स्पष्ट संदेश दे रहा है-बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण बंद करो या नतीजे भुगतो। उत्तर कोरिया की तस्करी के जाल को खत्म करने के लिए देशों को अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए, साथ ही वित्तीय स्रोतों पर भी लगाम लगाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल वह व्यापक जनसंहार के हथियारों के निर्माण के लिए करता है।’ फ्रांस तथा इटली जैसे देशों के राजदूतों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
