'आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित हो पाकिस्तान', पूर्व पेंटागन अधिकारी का बड़ा बयान

वाशिंगटन डीसी: पेंटागन के भूतपूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रुबिन ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव पर बात की है। उन्होंने एक बयान में कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले लश्कर-ए-तैयबा जैसे व्यक्तिगत आतंकवादी समूहों को नामित किया है, लेकिन हमने पाकिस्तान को खुद आतंक का प्रायोजक राज्य नहीं घोषित किया है। अब समय आ गया है कि ऑक्टोपस के जाल को नामित करना बंद किया जाए और उसके सिर को नामित किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका को स्पष्ट रूप से भारत का साथ देना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक नेता का काम अपने नागरिकों की रक्षा करना है।"

अपने अल्पसंख्यकों पर बंदूक तानता है पाकिस्तान

उन्होंने कहा, "असीम मुनीर ने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ रहने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हालांकि सच यह है कि वे भारत में सफलतापूर्वक एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान में अब वे सफलतापूर्वक एक साथ नहीं रह पाते हैं, इसका एकमात्र कारण यह है कि पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से देश से बाहर निकाल दिया है। हर बार जब पाकिस्तान भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, समाज या अपने नेतृत्व के मामले में आंतरिक रूप से विफल होता है, तो वह सरकार की विफलताओं से पाकिस्तानी लोगों का ध्यान हटाने के लिए अपने अल्पसंख्यकों पर बंदूक तानता है। यह एक असफल राज्य की कार्य-पुस्तिका है। सौभाग्य से, भारत में एक अलग कार्य-पुस्तिका है, जिसमें सभी भारतीय फलते-फूलते हैं और अपने मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं।"

पाकिस्तान ने आतंकवाद को दिया समर्थन

माइकल रुबिन ने आगे कहा, "पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देकर संघर्ष की शुरुआत की। भारतीय आतंकवाद के शिकार थे। हालांकि मैं शुरू में इस बात के लिए आलोचनात्मक था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देने में इतना समय लिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारतीय सेना सावधानीपूर्वक योजना बना रही थी और भारतीय सेना ने खुद को कहीं अधिक सक्षम दिखाया है। पाकिस्तान अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा है, लेकिन असीम मुनीर को यह समझना चाहिए कि गड्ढा खोदने का पहला नियम यह है कि जब आप गड्ढे में हों, तो खुदाई करना बंद कर दें। इस मुद्दे के कूटनीतिक समाधान का केवल एक ही पैमाना हो सकता है। पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के रूप में नामित किया जाना चाहिए।"

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