Rajat Sharma

इन गुंडों और उनके सहयोगियों ने देश के विश्वविद्यालयों की छवि पर एक काला धब्बा लगा दिया है और इस धब्बे को मिटाने में कई साल लग जाएंगे।

चिदंबरम के वीडियो और एनपीआर 2010 के फॉर्म से यह साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया की योजना बनाई थी।

हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे पटरियों को नुकसान पहुंचाने और बसों तथा पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने के दृश्य लगभग आम हो चुके हैं।

अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल और केरल जैसे जो राज्य एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो खुद बात करेंगे...उन्हें समझाएंगे और बातचीत के जरिए रास्ता निकालेंगे।

झारखंड बीजेपी के नेताओं को इस बात की भी शिकायत है कि पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री रघुबर दास पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और इसका नतीजा सबके सामने है।

औसत मुसलमान इस पूरी कवायद को शक की नजर से देख रहा है, और यही वजह है कि लोगों की भावनाओं से खेलने की चाह रखने वाले राजनीतिक धड़े इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं।

किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की मांग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अनर्गल है।

इंसाफ मिलने में देरी के पीछे पहला बड़ा कारण पुलिस का रवैया है। यह देखा गया है कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं को दर्ज करने के लिए पुलिस आम तौर पर टालमटोल करती है। 

अधिकांश प्रदर्शनकारियों को यह भी नहीं पता है कि वे किस बात विरोध कर रहे हैं। संशोधित नागरिकता कानून में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारत में रहनेवाले मुसलमानों को प्रभावित करता है। एनआरसी के बारे में फैलाई जा रही अफवाहें निराधार हैं।

मुसलमानों से यह कहा जा रहा है कि उन्हें देश में अपनी नागरिकता के सबूत देने पड़ेंगे। मुसलमानों से यह भी कहा जा रहा है कि हिन्दुओं, बौद्धों, जैन और सिखों को नागरिकता के सबूत नहीं देने होंगे, केवल मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि यह बात बिल्कुल गलत है।

उन्हें सरकार पर सवाल उठाने और आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार एक संवेदनशील मुद्दा है। इस तरह की टिप्पणी करने से पहले, उन्हें अपनी भाषा, अपने विचारों और कहने के अंदाज पर ध्यान देना चाहिए था। 

इस बात में कोई शक नहीं कि देश के अधिकांश लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, इसलिए उनकी अपील का असर नॉर्थ ईस्ट में जरूर होगा।

भारत की नागरिकता न होने के चलते ये शरणार्थी शिक्षा, नौकरी और वोट के अधिकार से वंचित रह गए। मानवीय हित में लाया गया यह नया कानून उन्हें नागरिकता प्रदान करेगा ताकि वे धार्मिक आधार पर डर को पीछे छोड़कर स्वतंत्र जीवन जी सकें।

 इस मौके का फायदा उठाकर वहां के स्थानीय नेता लोगों के मन में नफरत और डर पैदा कर रहे हैं। वे लोगों को कन्फ्यूज करने के साथ ही उकसा रहे हैं, इससे वहां हालात बिगड़े हैं। 

नागरिकता संशोधन बिल में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

मुठभेड़ को जिस तरह से आम जनता का समर्थन मिला, यह कानून बनाने वालों के लिए एक चेतावनी है। लोग न्याय के लिए अपना धैर्य खो रहे हैं। यह जनता के सब्र टूटने का सबूत है। साथ ही यह न्यायपालिका के लिए एक सबक भी है।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, गुरुवार सुबह, बलात्कार के दो आरोपियों सहित पांच लोगों ने मौजूदा समय के सबसे भयानक अपराधों में से एक को अंजाम दिया।

यदि सरकार और समाज को सोशल मीडिया साइट्स से पर्याप्त सहयोग मिलता है, तो यह एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये सच है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म लोगों की सेवा करता है और इससे लोगों को बहुत मदद मिलती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रियंका गांधी के घर में जिस तरह से गाड़ी घुसी और उसमें बैठे लोगों को बिना जांच के अंदर जाने दिया गया, यह सुरक्षा में लापरवाही का गंभीर मामला है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।

ऐसे दोषियों को दया याचिका दाखिल करने की इजाजत देने का प्रावधान बंद कर दिया जाना चाहिए और यदि अदालतें ऐसे अपराधियों को दोषी ठहराती हैं, तो उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत फांसी दी जानी चाहिए।