Rajat Sharma

मुझे लगता है कि साध्वी प्रज्ञा ने जो भी कहा, स्थान और संदर्भ को देखते हुए वह बात गलत थी और उन्होंने बड़ी गलती की। उन्हें अपने इस बयान पर पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी और इस तरह विवाद से बचा जा सकता था।

अमित शाह ने कहा कि उद्धव और आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में लगभग हर बड़ी रैली में पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था तब भी दोनों में से किसी ने इस दावे को चुनौती नहीं दी।

शरद पवार ने कहा था- बीजेपी को महाराष्ट्र को गोवा, कर्नाटक या मणिपुर नहीं समझना चाहिए और यहां उनकी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। मंगलवार को पवार ने इसे सही साबित कर दिया।

इस सारे प्रकरण में मेरा यह मानना है कि महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ी मुश्किल भरोसे की है। आज कोई किसी पर यकीन नहीं कर रहा है।

सूबे के राजनीतिक हालात अभी भी तेजी से बदल रहे हैं, और ऐसे में सभी की नजरें अब महाराष्ट्र की विधानसभा पर होंगी, जहां मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करना होगा।

अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स पर गौर करें तो जब भी इस तरह की मिली-जुली सरकारें बनती हैं, विचारधारा की विरोधाभासी सरकारें बनती हैं, तो आमतौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पातीं।

शाह के ऐलान के बाद से ही इस मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर अपने राज्य में एनआरसी को लागू करने की इजाजत नहीं देगी।

अब जबकि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, केंद्र को पूरे एक्शन में आने का वक्त आ गया है। घाटी को और ज्यादा अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों के साथ-साथ बढ़िया इन्फ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की जरूरत है।

शरद पवार सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। शिवसेना आज जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जोड़-तोड़ कर रही है, उसे शरद पवार ने 41 साल पहले 1978 में महज 38 साल की उम्र में हासिल किया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न सिर्फ नरेन्द्र मोदी सरकार की विश्वसनीयता और रक्षा सौदों में ईमानदारी साबित हुई बल्कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर कई सारे सवाल खड़े हो गए।

जहां तक शिवसेना का सवाल है, उसके सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया है। उन्हें एनसीपी और कांग्रेस दोनों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ ही पिछले एक हफ्ते से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा सरकार गठन के लिए जो एड़ी चोटी के प्रयास किये जा रहे थे वे अब कुछ हद तक धीमे पड़ गए हैं।

उद्धव वो सब करने को तैयार हुए जो उनके भावी सहयोगियों ने उनसे करने के लिए कहा। इन सब स्थितियों में निश्चित रूप से सबसे बड़ी हार शिवसेना और उसके नेता उद्धव ठाकरे की है। हिंदी में एक कहावत है: 'दुविधा में दोऊ गए, माया मिली न राम ’।

अगर पुलिस का मनोबल गिरेगा, अगर पुलिस के इकबाल में कमी आएगी तो फिर इस शहर, इस राजधानी और इस देश को सुरक्षित कौन रखेगा?

जाहिर है, इमरान खान मोदीफोबिया से पीड़ित हैं। शायद उन्हें मालूम न हो, लेकिन हकीकत यह है कि शुक्रवार को, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर के पहले दिन, श्रीनगर के कई इलाकों में बाजार खुले थे और यातायात सामान्य था।

70 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद केंद्र की किसी भी सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को रद्द करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी।

‘चुनावी धांधली’ के खिलाफ शुरू हुआ मौलाना का विरोध अब एक ऐसे जन आंदोलन में बदल गया है जिसमें इमरान खान की सरकार के लचर प्रदर्शन पर आम लोगों का गुस्सा साफ ज़ाहिर हो रहा है।

चुनाव परिणाम आने के बाद दुष्यंत चौटाला ने अत्यंत धैर्य का परिचय दिया, अपनी पार्टी के नेताओं को विश्वास में लिया और हरियाणा की सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर एक ऐसी डील की, जो समझदारी से भरा प्रतीत होता है।

केवल नरेंद्र मोदी जैसे बड़े दिल वाले राजनेता ही चुनावी उलटफेर के बावजूद अपने राज्य के नेतृत्व की प्रशंसा कर सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में जीत का श्रेय राज्य के नेतृत्व को दिया। 

महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने इस बार साथ मिलकर और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। हरियाणा में पिछली बार जो दो बड़े दल चुनावी मैदान में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, वे दोनों इस बार पूरी तरह से बंटे हुए नजर आए।