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बिहार सरकार ने पटना ज़ू और डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से 'संजय गांधी' के नाम को हटाया, जानिए अब दोनों के नए नाम

 Published : Apr 30, 2026 10:31 am IST,  Updated : Apr 30, 2026 10:37 am IST

पटना ज़ू और डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का नाम बदले जाने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इस खास बैठक में सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे।

बीजेपी सीएम सम्राट चौधरी- India TV Hindi
बीजेपी सीएम सम्राट चौधरी Image Source : PTI

बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने पटना स्थित संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क का नाम बदलकर 'पटना ज़ू' और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर 'बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी' कर दिया है। ये फैसले बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए।

1973 में आम लोगों के लिए खुला पटना ज़ू

पटना में सरकारी ज़ू, जिसका नाम कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नाम पर रखा गया था। ये राज्य की राजधानी में बेली रोड के पास स्थित है और इसे 1973 में आम लोगों के लिए खोला गया था। 153 एकड़ में फैला यह ज़ू, 110 से ज़्यादा प्रजातियों के 800 से ज़्यादा जानवरों का घर है।

इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेयरी टेक्नोलॉजी की 1980 में हुई स्थापना

संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना में स्थित ICAR से मान्यता प्राप्त संस्थान है। इसकी स्थापना राज्य सरकार ने 1980 में की थी। यह डेयरी टेक्नोलॉजी में BTech और MTech प्रोग्राम कराता है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले

कैबिनेट बैठक में लिए गए 61 अन्य फैसलों में 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना' के लिए 23,165 करोड़ रुपये का आवंटन भी शामिल था, जिसके तहत राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ़्त बिजली मिलती है। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इस आवंटन से बिजली विभाग मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे पाएगा।

नए डिग्री कॉलेज खोलने की भी मंजूरी

इस योजना की घोषणा पिछले साल जुलाई में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इसे उन कई कल्याणकारी उपायों में से एक माना गया था, जिनकी मदद से सत्ताधारी NDA कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में फिर से सत्ता में लौट पाई। कैबिनेट ने 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत 208 ऐसे ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 104 करोड़ रुपये भी मंजूर किए, जहां अभी ऐसे कोई संस्थान नहीं हैं।

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