बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सम्राट ने कहा कि राज्य के सभी नौ प्रमंडल में विशेष निगरानी न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, ताकि भ्रष्टाचार के मामलों का त्वरित निस्तारण हो और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।
भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करने की नीति
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराध और आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में सरकारी गवाहों को यदि गवाही देने के लिए कहीं जाना पड़े, तो उन्हें परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को 'कतई बर्दाश्त न करने' की नीति के तहत राज्य के हर जिले में निगरानी थाना और सभी अनुमंडल में निगरानी पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी।
आधुनिक एवं स्मार्ट कार्यप्रणाली करें विकसित
सम्राट ने कहा कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ते हुए ऐसी आधुनिक एवं स्मार्ट कार्यप्रणाली विकसित करें कि विशेष परिस्थितियों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को भी उनके सहयोग की आवश्यकता महसूस हो।
भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई
सीएम ने कहा कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सीधे कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की पहचान कर बिहार सरकार उनकी जब्त की गई संपत्तियों में स्कूल संचालित करेगी।
सीएम ने ट्रिपल टी का दिया फार्मूला
सम्राट ने कहा कि 'ट्रिपल टी' यानी पारदर्शिता, तकनीक और विश्वास के आधार पर बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, जिससे सुशासन को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी से समृद्ध बिहार के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।
सीएम ने मेट्रो स्टेशन का किया उद्घाटन
इससे पहले मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकता गलियारे के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने पटना मेट्रो का प्री-पेड स्मार्ट कार्ड लेकर मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा भी की। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को राज्य के शहरी परिवहन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
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