नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू करने के लिए संसदीय बाधा भले ही अभी पार नहीं की हो, लेकिन उसने मुंबई स्थित सेवा कर महानिदेशालय का नाम बदलकर वस्तु एवं सेवा कर महानिदेशालय (डीजीजीएसटी) कर दिया है। साथ ही इसका मुख्यालय अब दिल्ली होगा।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) के निर्णय के बाद यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, यह निर्णय किया गया है कि एक अगस्त 2015 से डीजीएसटी का नाम डीजीजीएसटी होगा। आदेश के अनुसार यह भी निर्णय किया गया है कि प्रधान महानिदेशक के पद के साथ डीजीजीएसटी का मुख्यालय मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। रिकार्ड के स्थानांतरण के बारे में निर्देश आने तक मुबई स्थित डीजीएसटी के सभी रिकार्ड का रखरखाव मौजूदा कार्यालय में ही किया जाएगा।
उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अन्य स्थानीय करों का स्थान लेने वाला वस्तु एवं सेवा कर के लिए संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलना बाकी है। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के कारण हाल में संपन्न मानसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका।
