GST BILL

जौनपुर में एक मजदूर को करोड़ों रुपये जीएसटी का नोटिस मिला है। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। मजदूर का कहना है कि उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन में सुधार लाएंगे और सभी के लिए, विशेषकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैबों को घटाकर 3 करने पर भी विचार हो रहा है। जीएसटी काउंसिल 12 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब को खत्म कर सकती है।

देश के 22 राज्यों में 500 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने वाली गैंग को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग 240 फर्जी कंपनी बनाकर टैक्स चोरी को अंजाम दे रहे थे।

जीएसटीएन द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है, 3 साल की समाप्ति के बाद रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी जाएगी।

जीएसटी परिषद ने शनिवार को कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा। जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।

अब तक का सबसे अधिक संग्रह अप्रैल, 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन मासिक आधार पर 3.8% घटकर 1.75 लाख करोड़ रुपये था।

फर्जी पंजीकरण के खिलाफ पहला अभियान 16 मई से 15 जुलाई, 2023 के बीच चलाया गया था। इसमें जीएसटी पंजीकरण वाली कुल 21,791 ऐसी इकाइयां पाई गईं थीं जो अस्तित्व में नहीं थीं।

विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत स्लैब के ऊपर उपकर लगता है।

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कर चोरी के लगभग 46 प्रतिशत मामले कर का भुगतान न करने (गुप्त आपूर्ति और कम मूल्यांकन के जरिये) से संबंधित हैं।

नौकरी के नाम पर एक गजब के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें बेरोजगार युवक के नाम पर फर्जी कंपनी बना दी गई और 250 करोड़ रुपये से ज्यादा के GST की चोरी की गई है।

जीएसटी नेटवर्क ने माल एवं सेवा कर (GST) भुगतानकर्ताओं को जारी किए गए परामर्श में कहा कि करदाताओं को पोर्टल के माध्यम से अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ बिलों में सुधार/ संशोधनों के कुशल प्रबंधन के लिए आईएमएस नाम की नई संचार सुविधा शुरू की जा रही है।

सीबीआईसी ने आगे कहा कि किसी सूचीबद्ध कंपनी या पीएसयू के संबंध में जांच शुरू करने या उनसे विवरण मांगने के लिए सीजीएसटी अधिकारियों को इकाई के नामित अधिकारी को समन भेजने के बजाय आधिकारिक पत्र जारी करना चाहिए।

GSTN की ओर से व्यापारियों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि पंजीकरण के 30 दिन के अंदर अपना बैंक खाते की जानकारी दें। ऐसा नहीं करने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है।

इनमें से सबसे अधिक 926 कंपनियां महाराष्ट्र में, इसके बाद राजस्थान में 507, दिल्ली में 483 और हरियाणा में ऐसी 424 कंपनियों का पता चला। मंत्रालय के अनुसार, इन मामलों में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 31 गिरफ्तारियां केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा की गईं।

इस साल नवंबर का संग्रह हालांकि अक्टूबर में जुटाए गए 1.72 लाख करोड़ रुपये से कम है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि सितंबर, 2023 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने के 1.47 लाख करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत अधिक रहा। बयान में कहा गया, ‘‘समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व सालाना आधार पर 14 प्रतिशत अधिक रहा।

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ दिए गए आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी प्राधिकारणों की तरफ से की गई कर मांग के खिलाफ दायर अपील की संख्या जून के अंत तक बढ़कर 14,227 हो गई। वहीं यह मार्च 2021 में 5,499 थी।

एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए।

चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में 14,302 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के 2,784 मामले पकड़े गए, जबकि इस अवधि के दौरान 5,716 करोड़ रुपये की कर वसूली की गई।