Know what is GST and GST Bill Rates with Prakash Javadekar and Smriti Irani | 2017-06-30 19:42:35
एक देश एक टैक्स के सपने को पूरा करने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) 1 जुलाई से लागू होने वाला है। पूरे देश में इस नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है।
1 जुलाई 2017 सभी भारतीयों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस दिन से पूरे देश में नया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम 'GST' लागू होने वाला है।
30 जून की आधी रात को ससंद का स्पेशल सेशन बुलाकर ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इसको मंजूरी दी जाएगी। GST की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कई मशहूर हस्ती मौजूद रहेंगी।
GST को लेकर आगामी शुक्रवार को सरकार द्वारा बुलाए जा रहे विशेष सत्र से कांग्रेस ने भी दूरी बना ली है। कांग्रेस से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और DMK ने ने भी इस विशेष सत्र का बहिष्कार करने का ऐलान किया था।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि करदाताओं को हर महीने केवल एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसा कि वे इन दिनों कर रहे हैं।
जम्मू एवं कश्मीर विधनासभा के विशेष सत्र के दौरान शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक विपक्षी दलों के विधायकों के हंगामे के कारण पारित नहीं हो सका। विधायकों ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार पर पैलेट गन के इस्तेमाल के जरिए लड़के-लड़कियों को
सरकार ने जीएसटी के रेट रिवाइज़ करते समय, सिनेमा की 100 रुपए तक की टिकटों पर टैक्स की दर 28 फीसदी से हटा कर केवल 18 फीसदी कर दी है। जिसका सीधा फायदा दिल्ली वालों को दिल्ली-एनसीआर के मल्टीप्लेक्सों, सिगंल स्क्रीन एवं अन्य सिनेमाघरों में भी मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक जुलाई से लागू होने के लिए प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (GST) की तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की। एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था में 'परिवर्तनकारी' साबित
GST की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा।
श्रीनगर में GST काउंसिल की दो दिवसीय शुरू हो गई है। बैठक में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने और फोन कॉल से लेकर रेस्तरां में खाना खाने पर टैक्स दरें तय होंगी।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने GST बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इसे राज्य विधानमण्डल के 15 मई से शुरू होने वाले सत्र में पारित कराया जाएगा।
गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू करने से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी।
देश में एक जुलाई से ऐतिहासिक GST का रास्ता साफ करते हुए राज्य सभा ने गुरुवार को चार विधेयकों को बिना किसी संशोधन के अपनी मंजूरी दे दी।
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
लोकसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय पास हुआ GST बिल, एकीकृत जीएसटी विधेयक, मुआवजा जीएसटी विधेयक और संघ राज्य जीएसटी विधेयक 2017 को पारित कर दिया है।
राज्यसभा में विपक्ष ने वित्त विधेयक 2017 में पांच संशोधनों करा कर सदन में सरकार को अपनी अपेक्षाकृत बड़ी ताकत का एक बार फिर एहसास कराया।
GST बिल को संसद में पेश करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी मंजूरी शनिवार को दे दी है।
सरकार ने GST पर तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेज की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी CBEC का नाम बदलकर (CBIC) कर दिया है।
सरकार ने देश में अप्रत्यक्ष करों की नई व्यवस्था को लागू करने वाले जीएसटी विधेयकों को संसद के चालू सत्र में ही पारित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
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