रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम साय की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लंबे समय से इस विधेयक की चर्चा हो रही थी।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले-
- बैठक में मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों को न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 मामलों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026, छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
- मंत्रिपरिषद ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल अकादमी का निर्माण किया जाएगा।
और कौन-कौन से फैसलों पर लगी मुहर?
- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।
