VISHNU DEO SAI

छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 जिलों के कलेक्टर समेत आईएएस के 42 अधिकारियों और आईएफएस के एक अधिकारी का तबादला कर दिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने "सुशासन तिहार 2026" नामक अभियान शुरू की है। इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है।

सरकार ने UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए समिति गठन को मंजूरी दी है और महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी छूट का फैसला लिया। इस कदम से कानूनी समानता बढ़ेने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है।

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बंदूकें शांत होने के साथ, राज्य अब पूर्व में दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों को मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिए एक व्यापक 'नियाद नेल्लानार' (आपका अच्छा गांव) नीति की ओर बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर गंभीर आरोप लगने महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं, सीएम विष्णुदेव साय का भी इस पर बयान आया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना ही नहीं है। इसका लक्ष्य भूमिहीन परिवारों की आय बढ़ाना, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाना और उन्हें सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ना है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए 'छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक-2026' को शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को 'गौधाम योजना' की शुरूआत की, जिसके तहत राज्य में 1460 गौधाम बनाये जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि गौधामों का संचालन पंजीकृत गौशाला समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों और सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम से बिजली बिल पेमेंट रिज़ॉल्यूशन स्कीम 2026 लॉन्च की। इस स्कीम का मकसद उन बिजली कंज्यूमर्स को फाइनेंशियल राहत देना है जिन्हें बकाया बिल भरने में दिक्कत हो रही है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई।

भारतनेट कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ को 3942 करोड़ रुपये की मंजूरी ग्रामीण डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा, ऑनलाइन शिक्षा को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बटन दबाकर किसानों के खातों में 10 हजार 324 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि सरकार किसानों के सम्मान और समृद्ध के लिए प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय ने शुक्रवार को सिटी गैस अवसंरचना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये परियोजना स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में प्रदेश का सशक्त संकल्प है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ बढ़ रही है। उन्होंने राज्य के तेज विकास, भ्रष्टाचार पर सख्ती और नक्सलवाद के अंत का संकल्प दोहराया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था जनकल्याणकारी नीतियों से मजबूत हो रही है। समृद्ध किसान, मजबूत उद्योग और बढ़ता सेवा क्षेत्र विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम हैं।

नई दिल्ली में आयोजित AI AI इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां देश के पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की जानकारी दी जा रही है। CM साय ने कहा है कि नवा रायपुर में देश के पहले AI डाटा सेंटर पार्क से डिजिटल नवाचार और उच्च तकनीकी निवेश को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झुमका जलाशय में बोटिंग और वाटर स्पोर्ट सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने ओपन थिएटर का लोकार्पण भी किया।

मैनपाट महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिले में विकास को नई गति देते हुए कुल 523 करोड़ 20 लाख 53 हजार रुपए 109 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 429 करोड़ 11 लाख 40 हजार रुपए की लागत के 81 कार्यों का भूमिपूजन एवं 94 करोड़ 09 लाख 13 हजार रुपए की लागत के 28 कार्यों का लोकार्पण किया गया।

बुधवार को सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने प्रदेश में समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।