छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को कहा कि 'छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047' दस्तावेज़ राज्य को 2047 तक एक विकसित राज्य में बदलने के लिए एक व्यापक रोडमैप है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इस विजन डॉक्यूमेंट पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह दस्तावेज़ आने वाले दशकों में राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप, छत्तीसगढ़ ने भी यही लक्ष्य निर्धारित किया है। विजन दस्तावेज़ में 2030 तक के अल्पकालिक, 2035 तक के मध्यम अवधि के और 2047 तक के दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
'अंजोर विजन 2047' को तैयार करने में किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और समाज के अन्य वर्गों से राय ली गई है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे सहित 13 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनके विकास के लिए 10 मिशन गठित किए जाएंगे।
चर्चा के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया, जिससे उनकी अनुपस्थिति में यह चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कमियां बताते हुए सुधार की मांग की।
मुख्यमंत्री साय ने सभी विधायकों से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन (14 दिसंबर) खास है, क्योंकि वर्ष 2000 में इसी दिन राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। उन्होंने पिछले दो वर्षों में उनकी सरकार द्वारा गरीबों, किसानों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए लागू की गई कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और राज्य मार्च 2026 तक इसे समाप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दो वर्षों में 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं और ऊर्जा क्षेत्र में 3.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम उत्सव और बस्तर ओलंपिक जैसी पहल बस्तर क्षेत्र को एक नई पहचान दे रही हैं। (इनपुट- भाषा)
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