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दिल्ली में 9 कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर गिरफ्तार, ACB ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कसा शिकंजा

 Reported By: Kumar Sonu Edited By: Mangal Yadav
 Published : May 01, 2026 08:34 pm IST,  Updated : May 01, 2026 10:13 pm IST

ACB ने दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के 9 मालिकों को गिरफ्तार किया है। इन संस्थानों को 2018-19 में 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के तहत पैनल में शामिल किया गया था। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : ANI

नई दिल्लीः दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने 9 कोचिंग संस्थानों के मालिक और डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। ये संस्थान ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ में 2018-19 में एम्पैनल्ड थे। दरअसल SC/ST/OBC विभाग, GNCTD ने साल 2025 में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि कोचिंग संस्थानों ने सरकारी फंड लेने के लिए अनियमितताएं कीं।

जांच में मिली अनियमितता

ACB को जांच के दौरान इस बात के भी सबूत मिले है कि संस्थानों को जो मिले 37.20 करोड़ मिले उस रकम में अनियमितता है। योजना के लिए अलग-अलग बैंक खाते रखना जरूरी था, लेकिन इस संस्थानों ने इस नियम का पालन नहीं किया। ACB की जांच में सामने आया कि कई छात्रों के नाम एक से अधिक संस्थानों में दिखाए गए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान छात्रों ने ACB की जांच टीम को बताया कि उन्होंने दूसरे संस्थानों में दाखिला नहीं लिया था। दूसरे संस्थानों में एडमिशन के फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। 

जांच में ये भी पाया गया कि कई मामलों में छात्रों को मिलने वाला स्टाइपेंड (वित्तीय सहायता)ही नहीं दिया गया। कुछ संस्थानों ने छात्रों को लोकल ट्यूशन सेंटर में भेजा जो नियमों का उल्लंघन है। कुछ संस्थानों ने केस दर्ज होने के बाद छात्रों के खातों में स्टाइपेंड ट्रांसफर किया।

जेल भेजे गए सभी आरोपी

जांच एजेंसी ने बताया कि स्थानीय कोचिंग सेंटर के मालिकों/निदेशकों/संचालकों को अपनी बात को ठोस तथ्यों के साथ स्पष्ट करने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वे कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। यहां तक ​​कि कुछ संस्थानों ने मामला दर्ज होने के बाद छात्रों के खातों में वजीफे की राशि हस्तांतरित की। इस मामले में 29.04.2026 को 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 30.04.26 को उन सभी को विशेष न्यायालय में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। संस्थानों द्वारा DSCST को प्रस्तुत किए गए आय प्रमाण पत्रों और जाति प्रमाण पत्रों का भी राजस्व अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। अन्य संस्थानों और SC/ST विभाग के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच अभी भी जारी है।

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