Delhi CM On Pollution: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली में पॉल्यूशन और उसे रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि राजधानी में एयर पॉल्यूशन और यमुना नदी का प्रदूषण पिछली सरकारों की लापरवाही और शॉर्ट टर्म नीतियों की वजह से विरासत की समस्या है। रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म और समग्र रणनीति पर काम कर रही है। जानें रेखा गुप्ता ने क्या-क्या कहा?
GRAP और ऑड-ईवन स्थायी समाधान नहीं?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि GRAP, ऑड-ईवन, आर्टिफिशियल रेन और एंटी-स्मॉग गन जैसे उपाय नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उपाय कभी भी स्थायी समाधान के रूप में नहीं बनाए गए थे। सीएम गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण पिछली सरकारों की लापरवाही का रिजल्ट है। अगर हम केवल हवा को साफ करने के नजरिए से पॉल्यूशन को देखेंगे, तो परिणाम नहीं मिलेगा। हमको हवा, पानी और धूल- तीनों पर एक साथ, समग्र सोच के साथ काम करने की जरूरत है।
अस्थायी राहत उपायों पर निर्भर रही पिछली सरकार
वहीं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारें अस्थायी राहत और प्रचार करने पर अधिक डिपेंड रहीं। उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को नजरअंदाज किया। उन्होंने आगे कहा कि स्प्रिंकलर, एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट महज थोड़े वक्त के लिए राहत दे सकते हैं। असली काम धूल पर नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन और लंबे वक्त की योजना पर होना चाहिए।
CM गुप्ता ने गिनाए एयर पॉल्यूशन के कारण
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के प्रमुख कारण सड़कों की धूल, कचरा प्रबंधन की कमी और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इसकी वजह से सर्दियों में भी पॉल्यूशन का लेवल अक्सर ‘गंभीर’ कैटेगरी में बना रहता है।
दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे होगा कम?
उन्होंने कहा कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उस लेवल तक कभी डेवलप नहीं किया गया, जितना किया जाना चाहिए था। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी गवर्मेंट ने दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को Zero Emission की तरफ ले जाने के लिए चरणबद्ध योजना तैयार की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन वाला होगा। दिल्ली में आज लगभग 3,600 बसें हैं। हमने 1,700 बसें जोड़ी हैं। दिसंबर, 2026 तक यह संख्या 7,700 तक हो जाएगी। हमें 11 हजार बसों की जरूरत है, जिसे हम 2028 तक पूरा कर लेंगे।
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