Highlights
- सीटों की संख्या 272 से की गई 250
- गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
- 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए
Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही नगर निगम चुनाव होने के आसार हैं। तीनों निगमों को एक किए जाने के बाद वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया जारी है। वहीं इसी बीच मीडिया में आई जानकारी के अनुसार, वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर तुरंत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से दी गई स्वीकृति के मुताबिक इस बार दिल्ली नगर निगम के लिए 250 सीटें निर्धारित की गई हैं।
सीटों की संख्या 272 से की गई 250
मीडिया में आई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की है। 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये गए हैं। फिलहाल, तीनों निगम का एकीकरण होने से पहले एमसीडी में कुल सीटों की संख्या 272 थी, 22 सीटें परिसीमन के बाद कम हो जाएंगी।
गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के नाम शनिवार (10 सितंबर) को जारी दिल्ली राजपत्र में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा यथा-संशोधित, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा-3 की उप धारा (5) के अनुसार, एतद् द्वारा दिल्ली नगर निगम में सीटों की कुल संख्या दो सौ पचास (250) अवधारित की जाती है।
केंद्र सरकार ने चुनावों की घोषणा से पहले किया था विलय का ऐलान
वहीं इससे पहले 26 मार्च 2022 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया था। विधेयक पेश करते हुए नित्यानंद राय ने कहा था कि इस विधेयक से नगर निगम दिल्ली में एकरूपता, ठोस नीति और कर्मचारियों के वेतन भुगतान जैसी समस्याओं का समाधान होगा और यह विधेयक दिल्लीवासियों के हित में है। फिलहाल दिल्ली में तीन निगमों - उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में कुल 272 सीटें हैं।
दिल्ली नगर निगम (संशोधन विधेयक) के जरिए दिल्ली के तीनों नगर निगमों का आपस में विलय करके उन्हें एक कर दिया जाएगा। विधेयक के अनुसार दिल्ली में नगर निगमों के एकीकरण के बाद उनमें सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी और जब तक विलय कानून के तहत निकाय की पहली बैठक आयोजित नहीं होती तब तक इसके कार्य की देखरेख के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक में यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सृजन क्षमता के मामले में 'असमान' था। 2011 में दिल्ली में तीन नगर निगमों का गठन किया गया था, तब से 2022 तक तीनों की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कब्जा है।
