दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक, जिसका आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं, संसद में हर हाल में पारित किया जाएगा। एएनआई को दिए साक्षात्कार में, गोयल ने संसद में लगातार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि जो मुद्दे आज के सूचीबद्ध एजेंडे में नहीं हैं, जो मौजूदा विषय से बाहर हैं, उन्हें सदन में उछालने की कोशिश की जा रही है।
केंद्र ने इस साल मई में दिल्ली में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए एक वैधानिक निकाय स्थापित करने के लिए अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद जारी किया गया था कि दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार के पास होगा।
आम आदमी पार्टी अध्यादेश पर बिल को राज्यसभा में गिरवाने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन मांग रही है। सरकार के पास लोकसभा में अच्छा बहुमत है। केंद्र के दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने का विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।
आम आदमी पार्टी (आप) ने पिछले महीने पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक के बाद कहा था कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से केंद्र के अध्यादेश की निंदा नहीं करती, उसके लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल होगा जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। केंद्र द्वारा घोषित अध्यादेश से संबंधित विधेयक पर एक सवाल का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा, "इसे संसद में पारित किया जाएगा।"
दिल्ली की AAP सरकार ने दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गोयल ने कहा कि सरकार के पास संसद में विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या है। मंत्री ने कहा, ''कांग्रेस के बिना भी हमारे पास संख्या है।'' यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें राज्यसभा में विधेयक पारित होने का भरोसा है, गोयल ने कहा, "110 प्रतिशत"।
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