Highlights
- 33 विभागों के साथ कई कार्य बिंदुओं पर चर्चा होगी
- प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा
- लग सकता है BS-4 वाले डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध
Delhi Air Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार को एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 सूत्री शीत कार्य योजना के तहत विभागवार जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी। अधिकारियों ने कहा कि मंत्री ‘‘संबंधित विभागों को विशेष कार्य सौंपेंगे जिन्हें एक विशेष स्रोत से वायु प्रदूषण को रोकने पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी’’।
प्रदूषण को कम करने के उपायों पर कार्य
पर्यावरण विभाग सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। कार्य योजना में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वॉर रूम और हरित दिल्ली एप्लीकेशन, प्रदूषण हॉटस्पॉट, स्मॉग टॉवर, ई-कचरा पार्क, वृक्षारोपण, ईको-फार्मिंग, जनभागीदारी, पटाखों और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
33 विभागों के साथ कई कार्य बिंदुओं पर चर्चा होगी
सोमवार को होने वाली बैठक में संबंधित 33 विभागों के साथ सभी कार्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में संशोधित ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के क्रियान्वयन पर भी मंथन होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, संशोधित जीआरएपी - स्थिति की गंभीरता के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी कई कदम सामान्य तिथि से 15 दिन पहले एक अक्टूबर से लागू होगा।
लग सकता है BS-4 वाले डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सीएक्यूएम द्वारा तैयार की गई एक नई नीति के तहत संशोधित योजना पूर्वानुमानों के आधार पर प्रतिबंधों के सक्रिय कार्यान्वयन पर केंद्रित है - प्रतिबंध तीन दिन पहले तक लगाए जा सकते हैं। अधिकारी पीएम 2.5 और पीएम 10 सांद्रता एक विशेष सीमा को छूने के बाद ही इन कदमों को लागू करेंगे। नई योजना के मुताबिक, अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 को पार कर जाता है तो दिल्ली और इसकी सीमा से लगते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बीएस 4 वाले चार पहिया डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को इससे छूट रहेगी।
