नई दिल्ली. देश की बेटियों के लिए गुड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 5 सितंबर को होने वाले NDA के एग्जाम में लड़कियों को बैठने की इजाजत दी है। अदालत ने यह भी आशा व्यक्त की कि आज का अंतरिम आदेश सेना को न्यायपालिका के निर्देश के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर करने के बजाय अपने स्वयं के समझौते में बदलाव शुरू करने के लिए राजी करेगा। कोर्ट ने कहा, "यह मानसिकता की समस्या है। आप (सरकार) इसे बेहतर तरीके से बदल दें... हमें आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें।"
कोर्ट की तरफ से आगे कहा गया कि कोशिश है कि सेना को खुद काम करने के लिए राजी किया जाए... हम पसंद करेंगे कि सेना हमारे आदेश पारित करने के बजाय खुद कुछ करे। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने पिछले साल फरवरी में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के फैसले सहित मामले पर अपने अन्य फैसलों के बावजूद महिलाओं को समान अवसरों से वंचित करने पर भी नाराजगी व्यक्त की।
