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Rajasthan News: राजस्थान में सभी सरकारी नौकरियों के लिए अब होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट

 Published : May 11, 2022 07:11 pm IST,  Updated : May 11, 2022 07:11 pm IST

राजस्थान मंत्रिमंडल ने RAS परीक्षा को छोड़कर बाकी परीक्षाओं में इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया है। अलग-अलग सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अब एक कॉमन एन्ट्रेंस टेस्ट होगा।

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Highlights

  • सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अब अलग से परीक्षा नहीं होगी
  • इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला
  • पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए भी बड़े ऐलान

Rajasthan News: राजस्थान में अलग-अलग सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अब एक कॉमन एन्ट्रेंस टेस्ट होगा। राज्य कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तर्ज पर पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी (ग्राम लेखाकार), मंत्रिस्तरीय कर्मचारी जैसे सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अब अलग से परीक्षा नहीं होगी, इसकी जगह एक कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त करने का फैसला

राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा को छोड़कर बाकी परीक्षाओं में इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया है। राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999, (RAS भर्ती) और अन्य सेवा नियमों में इंटरव्यू के प्रावधान को समाप्त करने के लिए संशोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

सौर परियोजनाओं के लिए कंपनियों को जमीन देने का फैसला
राजस्थान सरकार ने सौर परियोजनाओं के लिए कंपनियों को जमीन देने का फैसला किया है। जैसलमेर जिले में 6,000 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा और इसका निर्माण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और अदानी समूह की संयुक्त उद्यम कंपनी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए बड़े ऐलान
वहीं राज्य कैबिनेट ने पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। राज्य मंत्रिमंडल के अनुसार, पैरालंपिक पदक विजेताओं, जो राजस्थान के निवासी हैं, को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा जमीन मुफ्त में दी जाएगी। इस फैसले की घोषणा राज्य के बजट में की गई थी।

(इनपुट- IANS)

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