हाल में अग्निवीरों का मुद्दा चर्चा का विषय बना है। संसद से लेकर रोड तक विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने से नहीं चूक रहा। इस बीच अग्निवीरों को लेकर भाजपा शासित कई राज्यों ने बड़े ऐलान किए हैं। अग्निवीरों के रिटायर होने के बाद कई प्रदेशों ने राज्य की नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। अब सवाल आता है कि कितने और किन राज्यों ने अग्निवीरों को लेकर इस तरह की घोषणा की गई हैं? तो बता दें कि इस लिस्ट में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश शामिल है।
कितने राज्यों में हुए ऐलान
अगर संख्या की बात करें तो जानकारी के अनुसार 7 राज्यों में अग्निवीरों को लेकर बड़े ऐलान किए जा चुके हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आरक्षण देने की घोषणा बीते कल यानी 26 जुलाई को ही कर दी थी। इससे पहले 22 जुलाई को हरियाणा और उत्तराखंड की सरकारों ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया था।
सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यह स्कीम 2022 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। चार साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। बता दें कि इस योजना में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को अग्निवीर के रूप में भर्ती करने का प्रावधान है।
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