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युवाओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में अब शिक्षकों की होगी बंपर भर्ती

अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो फिर इस खबर को पूरा पढ़ें क्योंकि यह आपके काम की है। उत्तराखंड सरकार स्कूलों में शिक्षकों की बंपर भर्ती करने वाली है।

Edited By: Adarsh Pandey
Published : Dec 06, 2023 01:16 pm IST, Updated : Dec 06, 2023 01:16 pm IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA उत्तराखंड में शिक्षकों की होगी भर्ती

हर एक युवा को सिर्फ भर्ती के खबर का इंतजार रहता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी खबर के इंतजार में बैठे हैं तो फिर आपका इंतजार आज यहां खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड के सरकारी उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्तियां उन शिक्षकों की कमी को पूरा करेंगे जो शिशु देखभाल या मातृत्व अवकाश की वजह से लंबीं छुट्टियों पर चले जाते हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। आपको बता दें कि यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जाएगी।

कब लिया गया फैसला

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती का फैसला बीते सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। बता दें कि योग्य आवेदक को संबंधित ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर द्वारा रिकमेंडेशन प्राप्त होने के बाद ही सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

उच्च शिक्षा सचिव ने कही ये बात

सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के विषय पर राज्य के उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि, 'राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग में कई रिक्त पद हैं। इसके अलावा हमेशा 1500 से 2000 शिक्षक लंबी छुट्टियों पर रहते हैं। इस वजह से यह फैसला लिया गया है कि उनकी अनुपस्थिति में बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।'

उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने एक नीति का प्रस्ताव रखा था। इस नीति के तहत राज्य के पहाड़ी इलाकों में हेलीपैड और हेलीपोर्ट के निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, ताकि प्राकृतिक सुंदरता वाले जगहों पर पहुचंने और आपदाओं से निपटने, दोनों में आसानी हो सके। मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया।

(इनपुट: पीटीआई)

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