नई दिल्ली। कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव फिलहाल के लिए टल गया है। कर्नाटक के विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आने तक चुनाव आयोग चुनाव टालने के लिए राजी हो गया है। चुनाव आयोग ने इसपर सुप्रीम कोर्ट के सामने सहमति जताई है, मामले पर अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी जबकि कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों पर मतदान 21 अक्तूबर को होना तय किया गया था।
चुनाव आयोग ने देशभर में 64 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव कराने की घोषणा की थी जिनमें कर्नाटक की 15 सीटें भी शामिल हैं। आयोग ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक 23 सितंबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और 30 सितंबर नामांकन भरने का अंतिम दिन है। पहली अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि 3 अक्तूबर को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर एक साथ 21 अक्तूबर को मतदान कराने का फैसला किया था और मतगणना हरियाणा और महाराष्ट्र की मतगणना के साथ 24 अक्तूबर को होनी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग कर्नाटक में विधायकों की याचिका पर अंतिम फैसला आने तक चुनाव पर रोक लगाने को राजी हो गया है।
कर्नाटक में कांग्रेस के कई विधायक बागी हो गए थे जिसकी वजह से राज्य में कांग्रेस जेडीएस सरकार अल्पमत में आ गई थी और विश्वासमत हार गई थी। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी और सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। सदस्यता रद्द होने के खिलाफ विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी जिसपर सुनवाई चल रही है और अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक चुनाव पर रोक लगाने के लिए राजी हो गया है।
