Highlights
- कोविड मामलों के कारण रैलियों को रद्द करने की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल हुई थी
- चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में ऑनलाइन चुनाव को लेकर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं
- चुनावों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पालन कड़ाई से किया जाएगा
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग अपनी कमर कस रहा है। हालांकि, कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सिरदर्दी बढ़ा दी है। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तराखंड हाई कोर्ट एहतियाती कदम के प्रति जोर दे रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि क्या मतदान ऑनलाइन किया जा सकता है?
कोर्ट ने विधानसभा चुनाव स्थगित करने और बढ़ते कोविड मामलों के कारण रैलियों को रद्द करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस सुझाव पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि पहाड़ी राज्य में ऑनलाइन मतदान से जुड़े बुनियादी ढांचे नहीं हैं और चुनाव इतने करीब हैं, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करना संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह मुख्य सचिव के साथ बैठक की और चुनाव कराने लिए जाने वाले एहतियाती कदमों को लेकर चर्चा की। जिसमें चुनावों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की बात पर जोर दिया गया।
सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग आने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों को लेकर 11 से 13 जनवरी के बीच फैसला ले सकता है। वहीं आज चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़े हालात पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग सदस्य वीके पॉल भी रहेंगे।
