थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' का रास्ता अब तक साफ नहीं हो पाया है। विजय की आखिरी फिल्म को सीबीएफसी से मंजूरी मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस थी, लेकिन आखिरी मौके पर फिल्म को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट नहीं मिला और अब तक फिल्म की रिलीज अधर में लटकी हुई है। इस बीच चर्चा है कि मद्रास हाई कोर्ट इस मामले में 27 जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। मद्रास उच्च न्यायालय 27 जनवरी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो द्वारा दायर अपीलों पर फैसला सुनाएगा, जिसमें सिंगल बेंच जज के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें ब्यूरो को विजय की फिल्म 'जना नायकन' को तत्काल 'यूए' प्रमाणन प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
20 जनवरी को हुई थी सुनवाई
मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी को सीबीएफसी और निर्माता दोनों की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ मंगलवार को थलापति विजय की आखिरी फिल्म पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसे लेकर विजय के फैंस के बीच हलचल मची हुई है। विजय के फैंस लंबे समय से इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे थे, जो पहले पोंगल के मौके पर 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी।
फिल्म की रिलीज में हो रही देरी पर मेकर्स ने जताया था खेद
फिल्म की रिलीज पर लगे अड़ंगे के बाद ही केवीएन प्रोडक्शंस के वेंकट के. नारायण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज में हो रही देरी के कारण टीम पर पड़े भावनात्मक प्रभाव के बारे में बात की। वीडियो में उन्होंने कहा, “यह उन सभी के लिए बेहद भावुक और कठिन क्षण रहा है जिन्होंने इस फिल्म में अपना दिल, आत्मा और सालों की मेहनत लगाई है। सबसे बढ़कर, हम दृढ़ता से मानते हैं कि थलपति विजय सर अपने प्रशंसकों के दशकों के प्यार के फलस्वरूप अर्जित की गई विदाई के हकदार हैं। हम भारी मन से अपने सभी स्टेकहोल्डर्स और दर्शकों के साथ यह सूचना साझा कर रहे हैं। 9 जनवरी को 'जना नायकन' की रिलीज अनचाही परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं।”
क्या जना नायकन को U/A सर्टिफिकेट मिलेगा?
'जना नायकन' को अभिनेता विजय की राजनीति में आधिकारिक एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही है और रिलीस से ठीक पहले ये CBFC द्वारा सर्टिफिकेशन में देरी के बाद कानूनी पेचीदगियों में फंस गई। ऐसे में फिल्म के निर्माता, केवीएन प्रोडक्शंस ने कोर्ट का रुख किया। प्रोडक्शन हाउस ने अपनी शिकायत में कहा कि बोर्ड ने उन्हें सूचित किया था कि कुछ काट-छांट और बदलाव के बाद फिल्म को 'UA' सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बोर्ड के कहे अनुसार फिल्म में बदलाव कर लिए गए, लेकिन बदलाव करने के बाद भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। प्रोडक्शन हाउस ने CBFC अध्यक्ष के उस फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें फिल्म को 'U/A' सर्टिफिकेट देने की सूचना देने के बाद उसे समीक्षा समिति के पास भेज दिया गया था।
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