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यूपी रेरा ने लिया मूवी थिएटर पर बड़ा एक्शन, 1.95 करोड़ की रकम थी बकाया अब हुआ सील

 Written By: Ritu Tripathi
 Published : Nov 30, 2023 07:09 pm IST,  Updated : Nov 30, 2023 07:09 pm IST

ग्रेटर नोएडा स्थित एक सिनेमा हॉल 1.95 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाने के बाद सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड वेनिस मॉल के इस थिएटर को पहले ही 3 नोटिस जारी किए जा चुके थे।

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Movie theater sealed Image Source : X

नई दिल्लीः ग्रेटर नोएडा स्थित एक सिनेमा हॉल को 1.95 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर बुधवार को सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड वेनिस मॉल कई वसूली नोटिस मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी-रेरा) को बकाया का भुगतान करने में विफल रहा। जब बॉलीवुड की हालिया रिलीज 'टाइगर 3' की स्क्रीनिंग हो रही थी तो सिनेमा हॉल को अचानक सील कर दिया गया।

क्या है सील करने की वजह

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सदर एसडीएम अंकित कुमार ने कहा कि रेरा ने मॉल के डेवलपर, भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ तीन रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए थे। जबकि उपभोक्ता फोरम ने इसके बाद यह एक्शन लिया। 

टीओआई ने सदर एसडीएम के हवाले से बताया, "हालांकि खरीदारों ने अपना पैसा निवेश किया, लेकिन उनकी संपत्तियां उन्हें नहीं सौंपी गईं। उनमें से कुछ ने रेरा से संपर्क किया जबकि अन्य ने उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। इन दोनों ने डेवलपर के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए। डेवलपर को कई अनुस्मारक भेजे गए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए, हमने सोमवार को ग्रैंड वेनिस मॉल का दौरा किया और एक सिनेमा हॉल को सील कर दिया।"

Movie theater sealed
Image Source : FILE PHOTOMovie theater sealed

ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक, मैसर्स ग्रैंड वेनेज़िया कमर्शियल टॉवर प्राइवेट। लिमिटेड और मेसर्स भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, कई नोटिसों के बावजूद बकाया चुकाने में विफल रही, जिसके कारण ग्रेटर नोएडा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।

बिल्डरों पर है 600 करोड़ रुपए बकाया

जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई कार्रवाई एक व्यापक अभियान का हिस्सा है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में बिल्डरों पर जिला प्रशासन का लगभग 600 करोड़ रुपए बकाया है। यूपी-रेरा ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिल्डरों के खिलाफ वसूली नोटिस जारी किया है।

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