चीन ने 6 नवंबर को 'सीमा-पार भ्रष्टाचार-विरोधी कानून' (Anti-Cross-Border Corruption Law) लागू कर दिया है। यह कानून चीनी अधिकारियों, कंपनियों और विदेशों में मौजूद संपत्तियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने के लिए चीनी अधिकारियों को खुली छूट देता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान 2012 में शुरू हुआ था, जब वे चीन के शीर्ष नेता बने थे। इस नए कानून में छह अध्यायों के अंतर्गत 47 धाराएं हैं और यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
क्या है चीन का नया कानून?
- इस कानून के तहत विदेशों में काम कर रहे चीनी व्यक्तियों और कंपनियों से जुड़ा भ्रष्टाचार, विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना, अपने पद का दुरुपयोग करना और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार अवैध संपत्ति का लेन-देन शामिल है।
- इस कानून में भगोड़ों को वापस लाने (प्रत्यर्पण या अन्य कानूनी तरीकों से) और भ्रष्टाचार के जरिए विदेश भेजी गई संपत्ति को वापस हासिल करने का प्रावधान भी है।
- यह कानून बीजिंग को उन विदेशी जांचों का विरोध करने का आधार भी देता है, जिन्हें वह अनधिकृत मानता है या जो चीन के हितों के लिए नुकसानदेह हैं।
- चीनी एजेंसियों की जरूरी मंजूरी के बिना, विदेशी अधिकारी चीन के भीतर भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी जांच स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते।
- चीनी संगठनों और व्यक्तियों पर भी यह पाबंदी है कि वे बिना अनुमति के विदेशी जांच एजेंसियों को कोई सबूत, डेटा या मदद नहीं दे सकते।
- यह कानून उन विदेशी देशों के खिलाफ जवाबी कदम उठाने का प्रावधान करता है, जिनके कार्यों को बीजिंग चीन की संप्रभुता, सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक मानता है।
इस कानून का क्या प्रभाव होगा?
चीन के इस कदम से बीजिंग का उन देशों के साथ टकराव पैदा हो सकता है, जिनके पास भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच से जुड़े अपने खुद के कानून हैं। जब जांच का संबंध विदेशों में मौजूद चीनी कंपनियों या व्यक्तियों से होता है, तो अधिकार क्षेत्र (jurisdiction), सबूतों तक पहुंच और विभिन्न प्राधिकरणों के बीच सहयोग जैसे मुद्दे काफी संवेदनशील हो सकते हैं।
शी जिनपिंग ने 2012 में अपना भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान शुरू किया था। इसमें उन्होंने ताकतवर अधिकारियों, जिन्हें अक्सर 'बाघ' (tigers) कहा जाता है, और निचले स्तर के कर्मचारियों, जिन्हें 'मक्खियां' (flies) कहा जाता है। इन दोनों को निशाना बनाने का वादा किया था। यह कार्रवाई कम्युनिस्ट पार्टी, सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों और सशस्त्र बलों तक फैल गई।
शी जिनपिंग को क्यों लाना पड़ा नया कानून?
चीन की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार लंबे समय से एक चुनौती रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का सरकारी नियुक्तियों, सार्वजनिक संस्थानों और बड़े आर्थिक फैसलों पर व्यापक नियंत्रण है। सत्ता का इस तरह एक जगह केंद्रित होना रिश्वतखोरी, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग के अवसर पैदा कर सकता है। पार्टी के अनुशासनात्मक आयोग के झांग फुहाई ने 30 अक्टूबर को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 2012 से अब तक, "बेमतलब की औपचारिकताओं, नौकरशाही रवैये, भोग-विलास और फिजूलखर्ची" से जुड़े मामलों में 20 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
भ्रष्टाचार विरोधी कानून का क्या प्रभाव पड़ा?
- 2023 से अब तक, पार्टी के 190 से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है।
- लगातार तीन वर्षों तक हिरासत में लिए गए लोगों की सालाना संख्या ने रिकॉर्ड तोड़े हैं।
- 30 अक्टूबर को जारी एक बयान के अनुसार, अक्टूबर 2026 के दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रिकॉर्ड 33 सदस्यों को बाहर कर दिया गया। इनमें से 16 सदस्य सेना से जुड़े थे।
- इस अभियान ने पार्टी के भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र की भूमिका को मजबूत किया है और यह संदेश दिया है कि वरिष्ठ पद पर होने का मतलब यह नहीं है कि आप जांच-पड़ताल से बच सकते हैं।
- एक नवंबर के प्रस्ताव में राजनीतिक निष्ठा पर फिर से जोर दिया गया है। इसमें अधिकारियों के आचरण, सार्वजनिक बयानों, सामाजिक संबंधों और पारिवारिक परिस्थितियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है।
- इस जांच के दायरे में अधिकारियों की पारिवारिक संपत्ति और उनके खर्च भी आएंगे, जो उनकी वैध आय के अनुपात में बहुत अधिक लगते हैं। इसके अलावा, उनके जीवनसाथी और बच्चों से जुड़े व्यावसायिक हितों की भी जांच की जाएगी।
भ्रष्टाचार खत्म करना मकसद या कुछ और...
चीन का नया भ्रष्टाचार विरोधी अभियान राजनीतिक सत्ता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने दोहरी चुनौती है। उन्हें न केवल गलत काम करने वाले अधिकारियों की पहचान करके उन्हें दंडित करना है, बल्कि दूसरों को भी अपने पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करने से रोकना है। वरना, जिस अधिकारी को हटाया या जिस पर मुकदमा चलाया जाएगा, उसकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो वही गलत काम करने को तैयार हो। इस अभियान की सफलता के लिए केवल सख्त कार्रवाई काफी नहीं है।
जिनपिंग के सामने क्या है चुनौती?
शी जिनपिंग को नौकरशाही की सोच में भी बदलाव लाना होगा, ताकि अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल खुद को अमीर बनाने के लिए करने से पहले दो बार सोचें। पीएलए (PLA) में की जा रही कार्रवाई, सेना के भीतर सफाई लाने का शी का दूसरा बड़ा प्रयास है। हालांकि, यह दौर पहले वाले से अलग है। पिछली बार की कार्रवाई में, शी ने अपने पूर्ववर्तियों, जियांग जेमिन और हू जिंताओ के समय नियुक्त किए गए जनरलों को हटाया था। अब, वे उन अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें उन्होंने खुद उन जनरलों की जगह पर चुना था; इन पर भ्रष्टाचार और वफादारी न निभाने के आरोप हैं।
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