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Agneepath Protest: अहमदाबाद में 14 प्रदर्शनकारियों को किया गया गिरफ्तार, बिना अनुमति के कर रहे थे प्रदर्शन

 Published : Jun 19, 2022 06:15 pm IST,  Updated : Jun 19, 2022 06:15 pm IST

Agneepath Protest: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध ने गुजरात में भी लोगों को लपेटे में लिया है। यहां अहमदाबाद में कुछ लोग सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ शहर के मेघानीनगर इलाके में विरोध प्रदर्शन के लिए एक स्थान पर इकट्ठे हुए।

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Representational Image Image Source : PTI

Highlights

  • अग्निपथ योजना के खिलाफ बिना अनुमति के कर रहे थे प्रदर्शन
  • "गांधीवादी तरीके से कर रहे थे योजना का विरोध"
  • "मांगे पूरी होने तक, विरोध करने की चाहिए अनुमति"

Agneepath Protest: गुजरात के अहमदाबाद शहर में रविवार को सेना में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में बिना अनुमति के जमा हुए 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि वे गांधीवादी तरीके से इस योजना का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। सराकार की इस योजना का विरोध करने के लिए लगभग 100 लोग शहर के मेघानीनगर इलाके में एक स्थान पर इकट्ठे हुए। इनमें ज्यादातर वहां के स्थानीय निवासी शामिल थे। 

हम गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे थे: प्रदर्शनकारी 

मेघानीनगर पुलिस थाने के निरीक्षक जे पी चौहान ने कहा, ‘‘हमने उनमें से 14 को हिरासत में ले लिया, क्योंकि वे बिना अनुमति के एकत्रित हुए थे।’’ हालांकि प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, ‘‘हम गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ मिनटों के लिए भी बैठने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस वहां पहुंची और हमें हिरासत में ले लिया। हम तब तक विरोध करने की अनुमति चाहते हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं और योजना वापस नहीं ली जाती है।’’ हालांकि गुजरात में अब तक इस योजना के खिलाफ किसी हिंसक विरोध की सूचना नहीं मिली है। 

 भर्ती के लिए 10 प्रतिशत नौकरियों के आरक्षण को मंजूरी

देश के कई हिस्सों में ‘अग्निपथ’ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। ऐसी खबर है कि यह मुलाकात प्रदर्शनकारियों को शांत करने पर आधारित थी। इसी बीच रक्षा मंत्री ने शनिवार को मंत्रालय के अधीन विभिन्न इकाइयों में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए 10 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 

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