लखनऊ: केंद्र सरकार जहां अपनी सभी जन कल्याण की योजनाओं को आधार से जोड़ रही है, वहीं अब प्रदेश सरकार ने भी अपनी विभिन्न पेंशन योजनाओं पर आधार कार्ड का पहरा लगा दिया है।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने फरमान जारी कर वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और समाजवादी पेंशन में आधार कार्ड को देना जरूरी बताया जा है। इस समय पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के साथ ही आधार लाभार्थी और फर्जी आवेदकों को पहचानने की कवायद शुरू हो गई है।
हालांकि पिछले वर्ष से ही आधार कार्ड से लाभार्थियों को लिंक करने के फरमान जारी हो रहे थे, लेकिन अब तक मामला ठंडा चल रहा था। इस बार शासन ने कड़े निर्देश दे दिए हैं, जिसके चलते विभागों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
अधिकारियों के अनुसार, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और समाजवादी पेंशन में आधार कार्ड को जरूरी बताया जा रहा है। इस समय पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी नगर निकायों और विकासखंड कार्यालयों को सौंपी गई है।
इस सत्यापन के साथ ही लाभार्थियों के आधार कार्ड का विवरण भी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजनाओं में पारदर्शिता आ सके और फर्जी लाभार्थियों के नाम हटा दिए जा सके।
