नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार जल्द ही आम आदमी कैंटीन शुरू करेगी, जिसमें लोगों को 10 रुपये के अंदर गुणवत्ता पूर्ण, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध होगा। इसकी घोषणा गुरुवार को की गई।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली डायलॉग कमीशन (डीडीसी) की तरफ से पेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने मीडिया को इसकी जानकारी दी।
खेतान ने कहा, "आम आदमी कैंटीन में भोजन मुनासिब कीमत पर उपलब्ध होगा, तथा भोजन की अधिकतम कीमत 10 रुपये होगी।"
उन्होंने बताया कि भोजन पोषणयुक्त होगा और सभी कैंटीन में कई प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी कैंटीनों पर सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात्रि को भोजन मिलेगा तथा पेयजल के लिए आरओ सिस्टम लगाया जाएगा।
ये कैंटीन समाज के निचले तबके के लोगों को ध्यान में रखकर शुरू किया जा रहा है, जिसमें राजधानी में रहने वाली इमारत निर्माण में लगे 10 लाख मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले पांच लाख लोग तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले चार लाख लोगों की आबादी शामिल है।
खेतान ने कहा, "रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूर, इमारत निर्माण में लगे मजदूर एवं अन्य हाड़तोड़ मजदूरी करने वाले लोगों के पास गंदे स्थानों पर बनने वाला दूषित या कम पोषण वाला भोजन करने के अलावा कोई चारा नहीं है।"
उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वच्छ पोषणयुक्त भोजन के बेहद महंगा होने के चलते आम आदमी कैंटीन की परिकल्पना की गई।
खेतान ने कहा कि तमिलनाडु तथा ओडिशा में इस पर शोध कराए जाने के बाद इस मॉडल को तैयार किया गया, जहां ऐसे कैंटीन पहले से संचालित हैं।
तमिलनाडु में बेहद लोकप्रिय हो चुकी 'अम्मा की रसोई' में एक प्लेट इडली-सांभर एक रुपये में, जबकि पोंगल पांच रुपये में मिलती है।
खेतान ने हालांकि, इस परियोजना में खर्च होने वाली धनराशि का खुलासा नहीं किया।
खेतान ने कहा, "अगले एक दो महीने में कैंटीन शुरू करने की हमारी योजना है। पहले चरण में हम अस्पतालों, औद्योगिक इलाके, कॉलेज तथा वाणिज्यिक केंद्रों में आम आदमी कैंटीन शुरू करेंगे।"
कैंटीन का संचालन खाद्य तथा आपूर्ति विभाग करेगा।
उनसे जब पूछा गया कि क्या आम आदमी कैंटीन पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा शुरू की गई 'जन आधार' परियोजना की जगह लेगा तो खेतान ने कहा, "जन आधार केंद्रों पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती और उनकी कीमत भी 18 से 20 रुपये के बीच होती है। इसीलिए इस परियोजना ने दम तोड़ दिया।"
खेतान ने कहा, "हम राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी कैंटीन खोलने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों के संपर्क में हैं। सरकार दूसरे राज्यों से मिले प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।"
