नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद टेलीविजन चैनलों पर दिखाए गए और यूट्यूब चैनल पर तेजी से प्रसारित हो रहे एक वीडियो को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। भाजपा का सख्त लहजे में कहना है कि अगर पार्टी ने सभी मंचों से इस वीडियो को नहीं हटाया तो वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल ने वाकई में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
क्या है वीडियो में:
इस वीडियो में एक आम महिला की रोजमर्रा की समस्याओं को दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल को इस तरह से पेश किया गया जैसे उन्होंने दिल्ली में सब कुछ बदल दिया हो। इस वीडियो में दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से ही इस महिला की जिंदगी में खुशहाली आई है। वीडियो के अंत में महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए कहती है कि हे भगवान हमारे अरविंद को सलामत रखना..आइए हम सब मिलकर अरविंद का साथ दें।
क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश-
- सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री, मंत्री, गवर्नर समेत किसी नेता की तस्वीर नहीं लगा सकते।
- सरकारी विज्ञापनों पर केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीजेआई की तस्वीर लग सकती है।
- विज्ञापनों में इन तीनों की तस्वीर तभी लगाई जा सकती है, जब वे खुद इसकी जवाबदेही लेंगे।
- इस गाइडलाइंस को अमल में लाने के लिए केंद्र को कमेटी बनाने के लिए भी कहा गया है।
क्या है विवाद का पेंच-
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भांपते हुए अरविंद केजरीवाल ने अप्रत्यक्ष रुप से अपने कामों का प्रचार प्रसार करने का नया हथकंड़ा अपनाया है। आरोपों के मुताबिक बिना अरविंद केजरीवाल का फोटो इस्तेमाल किए ही अरविंद का जमकर बखान किया गया है। इस वीडियो में दिखाई गई महिला इस भाव से बात करती है जैसे कि मानों अरविंद केजरीवाल उसके लिए देवदूत हों। शायद भाजपा को इसी बात पर आपत्ति है?
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