नई दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि साढ़े चार साल में ‘अच्छे दिन’ कहीं नहीं दिख रहे हैं तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों को असत्य बोलने और अपनी सहूलियत के हिसाब से भूलने की आदत पड़ गई है, जहां उसे कहीं कुछ ‘अच्छा’ दिखता ही नहीं है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2019 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ‘पिछले 56 महीनों में सरकार ने सिर्फ सपने दिखाएं हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उसके कितने वादे पूरे हुए। लोग पूछ रहे हैं कि ‘अच्छे दिन’ कहां हैं?’
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उन्होंने कहा कि ‘वित्त मंत्री बार-बार ये कहते हैं कि जुलाई में पेश होने वाले बजट में सब कुछ किया जाएगा, लेकिन अब तक क्या किया गया है? आज बेरोजगारी अपने चरम पर है, देश में कृषि संकट है।’ वेणुगोपाल ने कहा कि ‘वित्त मंत्री राज्यसभा से आते हैं और ऐसे में वे शायद नहीं जानते होंगे कि फसल बीमा की क्या स्थिति है। पता करिए कि इसका किसानों को कितना फायदा हो रहा है? सच्चाई ये है कि इसका फायदा बीमा कंपनियों को हो रहा है।’
उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार में हिम्मत है तो इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करे। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि मनरेगा एकमात्र ऐसी योजना है जो जमीन पर गरीबी उन्मूलन का काम कर रही है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को असत्य बोलने की आदत हो गई है। उसे अच्छी चीजों में भी खराबी दिखाई देती है।
गोयल पर वेणुगोपाल की ‘राज्यसभा सदस्य होने’ वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए दुबे ने कहा कि ‘कांग्रेस के लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थीं तो राज्यसभा की सदस्य थीं।’ उन्होंने कहा कि ‘कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के रूप में देश को 10 साल के लिए ऐसे प्रधानमंत्री दिए जो राज्यसभा के सदस्य थे। अगर उन्हें राज्यसभा सदस्य होना गलत लगता है तो इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।’
दुबे ने कहा कि ‘2004 में संप्रग सरकार के समय जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें साफ कहा गया था कि वाजपेयी सरकार ठोस अर्थव्यवस्था छोड़कर गई है। दूसरी तरफ, 2014 के आर्थिक सर्वेक्षण में स्थिति बिल्कुल उलट थी।’ राफेल मामले पर पलटवार करते हुए भाजपा सदस्य ने आरोप लगाया कि ‘कांग्रेस राफेल सौदा नहीं होने देना चाहती ताकि उससे जुड़े लोगों को फायदा हो सके।’
दुबे ने कहा कि ‘आसपास के देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कर सुधार करने होंगे और मोदी सरकार वह कर रही है। उन्होंने कहा कि ‘कर सुधार और आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है।’
