स्वास्थ्य मंत्री मांडविया से मिले अमरिंदर, पंजाब के लिए की कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और टीके की तत्काल आपूर्ति की मांग की, जिसके बाद मंत्री ने राज्य के आवंटन में 25 प्रतिशत की तुरंत वृद्धि करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक के दौरान अपने राज्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 रोधी टीके की 55 लाख खुराक की आपूर्ति की मांग की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने दावा किया कि आगामी त्योहारी मौसम के मद्देनजर सिंह के और अधिक टीकों के अनुरोध के जवाब में मंत्री ने राज्य की आपूर्ति में तत्काल 25 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश दिया।

बयान में कहा गया है कि मांडविया ने हर तरह की मदद का आश्वासन देते हुए सिंह से कहा कि वह 31 अक्टूबर तक राज्य की जरूरतों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त आपूर्ति के साथ, राज्य सरकार प्रतिदिन 5-7 लाख लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था कर सकती है। उन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में पंजाब के लिए टीकों का आवंटन वर्तमान में कोविशील्ड की केवल 20,47,060 खुराक थी, जबकि लगभग 26 लाख खुराक की आवश्यकता केवल उन लोगों के लिए है जिनको दूसरी खुराक देनी है । बयान में कहा गया है कि सिंह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में टीकों का आवंटन अपेक्षाकृत कम है, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति टीकाकरण बहुत कम है।

उन्होंने कहा कि अधिक आबादी को कवर करने और दूसरों के मुकाबले के लिए आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता है। पंजाब में एक बार फिर से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंह ने मांडविया से बठिंडा में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के पंजाब के अनुरोध पर अनुकूल विचार करने का भी आग्रह किया। मांडविया रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य द्वारा संशोधित मांग के अनुसार, पंजाब को डीएपी भंडार के आवंटन में वृद्धि के लिए अपनी सरकार की मांग को भी दोहरायी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी बैठक के दौरान मंगलवार को उठाए गए बिंदुओं को दोहराते हुए सिंह ने मंत्री से कहा कि आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि अनुसूची के अनुसार पर्याप्त आपूर्ति दी जाए। सिंह ने कहा कि डीएपी की समय पर उपलब्धता से घबराहट में खरीदारी और कालाबाजारी को कम करने में काफी मदद मिलेगी, जिससे राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की बदनामी होती है।