अयोध्या मामला LIVE: मुस्लिम पक्षकारों का आरोप, हिंदू पक्ष से नहीं सिर्फ हमसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं

अयोध्या में हिन्दू संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज अयोध्या के कमिश्नर और राम जन्मभूमि परिसर के रिसीवर मनोज मिश्रा से मुलाक़ात की। ज्ञापन देकर दीपावली के मौके पर राम जन्मभूमि स्थान पर दीये जलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई है।

पीठ ने यह भी कहा कि संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के मामले मे क्या किसी तीसरे पक्ष को प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार दिया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने धवन के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि हिंदुओं को सिर्फ अंदर प्रवेश करने और स्थल पर पूजा अर्चना करने का ‘निर्देशात्मक अधिकार’ था और इसका मतलब यह नहीं है कि विवादित संपत्ति पर उनका मालिकाना हक था। पीठ ने सवाल किया कि जैसा कि आपने कहा कि उनके पास प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार था, क्या यह आपके मालिकाना अधिकार को कमतर नहीं करता।

धवन ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब संविधान पीठ ने कहा कि विवादित स्थल पर लोहे की ग्रिल लगाने का मकसद बाहरी बरामद से भीतरी बरामदे को अलग करना था। न्यायालय ने कहा कि लोहे का ग्रिल लगाने का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों को अलग-अलग करना था और यह तथ्य सराहनीय है कि हिंदु बाहरी बरामदे में पूजा अर्चना करते थे जहां ‘राम चबूतरा’, ‘सीता रसोई’ ‘भण्डार गृह’ थे। 

 प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष 38वें दिन की सुनवाई शुरू होने पर मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा, ‘माननीय न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष से सवाल नहीं पूछे। सारे सवाल सिर्फ हमसे ही किये गये हैं। निश्चित ही हम उनका जवाब देंगे।’ धवन के इस कथन का राम लला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने जोरदार प्रतिवाद किया और कहा, ‘यह पूरी तरह से अनावश्यक है।’ 

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने आरोप लगाया कि इस मामले में हिंदू पक्ष से नहीं बल्कि सिर्फ हमसे ही सवाल किए जा रहे है।

सुब्रमण्यम स्वामी की कोर्ट रूम  में उपस्थिति को लेकर राजीव धवन ने बिना नाम लिए कहा कि विजिटर्स और नॉन-एक्रेडिएटेड जर्नलिस्ट्स के लिए जो गैलरी बनी है, उन्हें वहीं तक सीमित रहना चाहिए। (सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट रूम में आगे वकीलों के साथ कुर्सी पर बैठते हैं)

मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा, 'जब शेड्यूल के तहत शुक्रवार की बात कही गयी थी तब मेरे रिप्लाई का वक्त नहीं रखा गया। मुझे आज के दिन के अलावा एक, डेढ़ घण्टा और चाहिए।'

इस मामले के संभावित फैसले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। यही वजह है कि 10 दिसंबर तक अयोध्या जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।

आपको बता दें कि इस मामले में 17 नवंबर तक फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है। इसी दिन चीफ जस्टिस गोगोई रिटायर हो रहे हैं।

कोर्ट ने इससे पहले अंतिम चरण की दलीलों के लिये कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे और इसके बाद हिंदू पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर पूरा करने के लिये 16 अक्टूबर तक 2 दिन का समय दिया जाएगा। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद मामले में 6 अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी।

दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद उच्चतम न्यायालय में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और न्यायालय की संविधान पीठ 38 वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी।