पटना: बिहार में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू नहीं होगा। इसके लिए विधानसभा में मंगलवार को प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही विधानसभा में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को उसके 2010 वाले ड्राफ्ट के तहत लागू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बता दें कि इस बार में मुख्यमंत्री नितीश कुमार पहले ही ऐलान भी कर चुके थे। उन्होंने रविवार को भी दोहराया था कि राज्य में NRC लागू नहीं किया जाएगा।
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जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष ने इससे पहले दिसंबर में भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि राज्य में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि, पार्टी ने केंद्र के संशोधित नागरिकता अधिनियम का समर्थन किया था। कुमार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘एनआरसी को यहां (बिहार में) लागू नहीं किया जा रहा है और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर)का 2010 में किए गए तरीके से ही अद्यतन किया जाएगा।’’
