पटना: केंद्र सरकार ने बिहार में 1,000 करोड़ रुपये के सृजन घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच को मंजूरी दे दी है। बिहार पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एस. के. सिंघल ने यहां संवाददाताओं को बताया कि गृह मंत्रालय ने सृजन घोटाले की CBI जांच की मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा, "अब CBI इसकी जांच करेगी।" उनके मुताबिक, इस मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और बिहार पुलिस की विशेष जांच टीम ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोटाले की जांच के आदेश दिए थे।
विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने आरोप लगाया है कि इस बड़े घोटाले में साल 2005 से 2013 के बीच सरकारी अनुदान निजी खातों में स्थानांतरित किए गए और उस समय मौजूदा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री तथा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, "दोनों जिम्मेदार हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।"
पिछले सप्ताह राजद ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने 17 अगस्त को इसकी अनुशंसा की थी। लेकिन राजद अब सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने मामले में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए अंदेशा जताया कि सृजन घोटाले की जांच में जानबूझकर देरी की गई और इसमें कोई बड़ी 'साजिश' है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार नीतीश कुमार और मोदी को बचाने के लिए सभी साक्ष्यों को नष्ट कर रही है।"
