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अब राज्यों को मिलेंगे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन, केंद्र ने बढ़ाया आवंटन

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन में वृद्धि की है, जिसके अनुसार 30 अप्रैल तक कुल 16 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मिलेंगे।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: April 24, 2021 23:49 IST
अब राज्यों को मिलेंगे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन, केंद्र ने बढ़ाया आवंटन- India TV Hindi
Image Source : PTI अब राज्यों को मिलेंगे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन, केंद्र ने बढ़ाया आवंटन

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन में वृद्धि की है, जिसके अनुसार 30 अप्रैल तक कुल 16 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंजेक्शन महाराष्ट्र को आवंटित किए गए हैं क्योंकि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले यहां की स्थिति ज्यादा गंभीर है। महाराष्ट्र को कुल 435000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे।

इसके अलावा गुजरात को 165000, उत्तर प्रदेश को 161000, कर्नाटका को 122000 और मध्य प्रदेश को 95000 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड के आधार पर किया गया है। कुल सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर 16 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शनों का आवंटन किया गया है। इन इंजेक्शनों की आपूर्ति 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की जाएगी।

किस राज्यों को कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले?

मई तक रेमडेसिविर का उत्पादन 38.80 लाख यूनिट से बढ़कर 74 लाख यूनिट होगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड बीमारी में काम आने वाली प्रमुख दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं तथा अगले महीने की शुरुआत तक इसकी आपूर्ति 38.80 लाख यूनिट प्रति माह से बढ़कर 74 लाख यूनिट हो जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से इसकी अबाधित आपूर्ति और परिवहन सुनिश्चित करने को कहा। 

देश में अभी इस दवाई की कमी महसूस की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में यह भी कहा कि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को जीवन रक्षक दवाई का अंतरिम आवंटन और आपूर्ति होगी। 

भल्ला ने कहा कि कोविड दवाओं की आपूर्ति की दैनिक आधार पर निगरानी और समन्वय के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और भारतीय औषधि महानियंत्रक के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। 

पत्र में कहा गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और आयातित दवा टोक्लिजुमैब की मांग में काफी वृद्धि होने के कारण इसकी आपूर्ति पर दबाव है। देश में मई 2021 की शुरुआत तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के सात लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं की उत्पादन क्षमता 38.80 लाख यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 74 लाख यूनिट प्रति माह करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

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