नयी दिल्ली। जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में संसद सदस्यों की भूमिका पर राज्यों को परामर्श जारी किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि किसी भी जिले को ‘हर घर जल’ जिले (जिसका अर्थ है कि हर ग्रामीण के घर में नल का पानी की आपूर्ति है) के रूप में घोषित करने से पहले उस सांसद जिनके निर्वाचन क्षेत्र में जिला आता हैं, उनसे परामर्श किया जायेगा।
जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2024 तक गांवों के प्रत्येक घर में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। बयान में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) ने उन संसद सदस्यों की भूमिका पर राज्यों को सलाह जारी की है, जिसमें मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में वे अपनी भूमिका निभा सकते हैं।’’
इसमें कहा गया है कि जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीएसडब्ल्यूएम) में सांसदों की भागीदारी के साथ शुरूआत करना, जिसमें जिलों में जेजेएम की प्रगति की समीक्षा करना, सामुदायिक सहभागिता और भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (डीआईएसएचए) के सह-अध्यक्ष के रूप में सांसद पहले से ही नामित हैं।
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