नई दिल्ली: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने संस्थान के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर एम्स के निदेशक से जवाब मांगा है। चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में एम्स के निदेशक के खिलाफ शपथ लेकर झूठी गवाही देने का मामला चलाने की मांग की है। चतुर्वेदी ने 25 मई को न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया जिसमें मांग की गई है कि वो सारे काम जिसके लिए एम्स में उपसचिव का पद सृजित किया गया वो उन्हें आवंटित किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 23 जून 2011 को जारी बेसिक रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार उप सचिव के पद वाले व्यक्ति को संस्थान में चल रही आधारभूत संरचना के निर्माण संबंधी परियोजना की निगरानी, संस्थान का प्रबंधन एवं नियंत्रण और विभिन्न विषयों के विशेषग्यों के साथ समन्वय करना होगा। कैट में दायर याचिका में चतुर्वेदी ने मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश को तत्काल लागू किया जाए क्योंकि सीवीओ के पद से हटाए जाने के बाद से पिछले एक साल से उनके पास कोई काम नहीं है।
न्यायाधिकरण के नोटिस के जवाब में निदेशक ने कहा कि कार्य आवंटन के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के 23 जून 2011 के आदेश को अक्षरश: लागू किया गया है। इसके बाद चतुर्वेदी ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया और दस्तावेज पेश किए कि उन्हें कोई कार्य कभी नहीं सौंपा गया और निदेशक के खिलाफ शपथ लेकर झूठी गवाही देने की कार्यवाही करने को कहा। न्यायाधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 अक्तूबर को निर्धारित की है।
