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लोकतंत्र का मतलब जन भागीदारी है न कि सिर्फ मतदान करना: PM मोदी

 Written By: IANS
 Published : Apr 02, 2017 06:54 am IST,  Updated : Apr 02, 2017 06:54 am IST

एम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सही मायने में लोकतंत्र का मतलब जन भागीदारी है न कि सिर्फ मतदान करना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ पांच साल के लिए सरकार चुनना और उसे पांच साल का कांट्रेक्ट देना नहीं है...

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narendra modi Image Source : PTI

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सही मायने में लोकतंत्र का मतलब जन भागीदारी है न कि सिर्फ मतदान करना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ पांच साल के लिए सरकार चुनना और उसे पांच साल का कांट्रेक्ट देना नहीं है बल्कि हर समस्या के समाधान में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री शनिवार को रात 10 बजे 'स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन' के लिए जुटे युवाओं को संबोधित कर रहे थे।

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मोदी ने शनिवार को 'स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन' को संबोधित करते हुए कहा कि 29 सरकारी विभागों और 600 समस्याओं का डिजिटल समाधान लेकर यहां युवा जुटे हैं। मोदी ने कहा कि युवा नौकरी करने से ज्यादा नौकरी देने वाला बनना चाहता है।

देश के 26 शहरों में 36 घंटों तक यह हैकाथॉन चलेगा। इस हैकाथॉन का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है, जिसमें लगभग 10,000 छात्र 598 समस्याओं का डिजिटल समाधान करते दिखाई देंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इंटरनेट पर आफ थिंग्स का युग है। तकनीक ने सुविधा का विस्तार करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया का रास्ता आप सभी को मजबूत करना है।

केंद्र सरकार के 29 विभागों ने 598 समस्याओं की पहचान की है, जिनमें हवाईअड्डों की जियो-फेंसिंग, ऑनलाइन टोल कलेक्शन, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, साइबल हमले तथा हवाईक्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए स्मार्ट ड्रोन भी शामिल हैं।

लगातार 36 घंटे तक चलने वाली डिजिटल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता शनिवार को सुबह आठ बजे से देश की 26 विभिन्न जगहों पर शुरू हुई। हर जगह पर हैकाथॉन की जिम्मेदारी एक केंद्रीय विभाग या मंत्रालय है।

शीर्ष तीन टीमों को एक लाख रुपये, 75,000 रुपये तथा 50,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा और डिजिटल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल मंत्रालय/विभाग शासन प्रणाली का सुधार करने के लिए करेगा।

पुरस्कार पाने वाले सभी विजेताओं को कम्युनिटी ऑफ इनोवेटिव माइंड्स में शामिल किया जाएगा। हैकाथॉन का उद्देश्य देश में पेटेंट के बारे में जागरूकता में सुधार करना भी है।

वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूआईपीओ) के मुताबिक, भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में 40 पेटेंट होता है।

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