नयी दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सौभाग्य योजना के तहत सरकार का बिजली से वंचित सभी घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने पर जोर है और इस साल 31 दिसंबर तक यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरूआत सितंबर 2017 में की गई थी। इसका मकसद देश में बिजली से वंचित सभी घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। राज्य और राज्य बिजली कंपनियों के साथ समीक्षा, नियोजन एवं निगरानी (आरपीएम) बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सिंह ने इस बात को खारिज कर दिया कि सभी घरों में बिजली पहुंचने के साथ बिजली वितरण कंपनियों का सकल, तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान बढ़ेगा।
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मंत्री ने कहा, ‘‘लक्ष्य प्रत्येक परिवार है ... हम प्रत्येक परिवार की बात कर रहे हैं। इससे पहले, राज्य जनगणना आंकड़े और अन्य आंकड़ों के आधार पर अनुमान रखते थे। लेकिन अब कोई संख्या नहीं है। हर गांव, हर जिला है ... यह बड़ी उपलब्धि होगी। दुनिया की इस पर गौर करेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें भरोसा है कि सभी घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य मार्च 2018 के बजाए 31 दिसंबर 2018 तक हासिल कर लेंगे।’’ इस बारे में ब्योरा देते हुए सिंह ने कहा कि करीब 2.10 परिवार तक बिजली पहले ही पहुंचायी जा चुकी है और आठ राज्यों...मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।’’
यह पूछे जाने पर कि सौभाग्य योजना के तहत जो राज्य अच्छा कर रहे हैं, उनका सकल, तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) नुकसान अधिक है, सिंह ने कहा, ‘‘एटी एंड सी नुकसान में वृद्धि सौभाग्य से जुड़ा नहीं है...बिजली मांग बढ़ी है जो 10.5 प्रतिशत से अधिक है। आज मांग पिछले साल के मुकाबले 10,000 मेगावाट अधिक है।’’ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सभी घरों तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के करीब हैं। कुछ राज्य पहले से 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके थे। इसमें गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कई राज्य हैं जहां काफी संख्या में घर बचे हैं। हमने यह भी फैसला किया है जो राज्य 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, हम न केवल उनकी सराहना करेंगे बल्कि पुरस्कार भी देंगे। हम उसके लिये नीति ला रहे हैं।’’
सिंह ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, झारखंड, कर्नाटक, नगालैंड और मेघालय 31 दिसंबर तक काम पूरा कर लेंगे। मंत्री ने राज्य के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जिन राज्यों में शत प्रतिशत परिवार को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका हैं, वे अगले 15 दिनों तक इसका सभी क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करें ताकि किसी कारण से कोई घर रह गया हो तो उन तक बिजली पहुंचायी जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘सभी को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में शत प्रतिशत घरों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना बड़ी उपलब्धि होगी। सरकार 31 मार्च 2019 तक सभी को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है।’’
