नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)ने गंगा नदी की सफाई और पुनरूद्धार के संबंध में अपनी कार्य योजना नहीं सौंपे जाने के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकारों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किये है। एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दोनों राज्यों के वकीलों की अनुपस्थिति और उसके 13 जुलाई के आदेश के बावजूद रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी। पीठ ने कहा हरियाणा और राजस्थान राज्यों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ इसलिए हम नई दिल्ली में हरियाणा राज्य और राजस्थान राज्य के रेजीडेंट आयुक्त के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते है।
पीठ ने कहा उनसे पूछा गया है कि अधिकरण के फैसले के बाद कार्ययोजना क्यों नहीं सौंपी गयी। एनजीटी ने मध्य प्रदेश और बिहार के रेजीडेंट आयुक्तों को भी 04 सितम्बर को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के निर्देश दिये। गंगा कुल 2,525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह उाराखंड,उार प्रदेश,बिहार,झाारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
