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35 वर्षो बाद भारत के हाथ आई इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता, लिखा गया एक नया अध्याय

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 23, 2020 10:17 pm IST,  Updated : Oct 23, 2020 10:17 pm IST

बयान के मुताबिक आईएलओ के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिलना एक अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि है। यह भारत और आईएलओ के 100 वर्ष से अधिक फलदायी रिश्तों की कड़ी में एक और मील का पत्थर है। संचालक मंडल आईएलओ का शीर्ष कार्यकारी निकाय है।

India gets chairmanship of ILO Governing body after a gap of 35 years- India TV Hindi
India gets chairmanship of ILO Governing body after a gap of 35 years Image Source : PTI

नई दिल्ली: भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के बीच 100 वर्षों के संबंधों में एक नया अध्याय लिखा गया है। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को इस पद के लिए चुना गया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘35 साल बाद भारत को आईएलओ के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को आईएलओ के संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया है। वह इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक रहेंगे।’’

बयान के मुताबिक आईएलओ के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिलना एक अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि है। यह भारत और आईएलओ के 100 वर्ष से अधिक फलदायी रिश्तों की कड़ी में एक और मील का पत्थर है। संचालक मंडल आईएलओ का शीर्ष कार्यकारी निकाय है। यह निकाय नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट और महानिदेशकों का चुनाव करती है। वर्तमान में आईएलओ के 187 सदस्य हैं। चंद्र नवंबर 2020 में संचालक मंडल की होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

जिनेवा में, उनके पास सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक भागीदारों के साथ बातचीत करने का अवसर होगा। यह संगठित या असंगठित क्षेत्र में सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में मंशा स्पष्ट करने के अलावा श्रम बाजार की कठोरता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई परिवर्तनकारी पहलों के प्रतिभागियों को भी एक मंच प्रदान करेगा।

अपूर्व चंद्रा 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सात साल से अधिक समय तक अपूर्व चंद्रा ने कार्य किए हैं। चंद्रा ने महाराष्ट्र सरकार में प्रधान सचिव (उद्योग) के रूप में 2013 से 2017 के बीच चार वर्षों तक काम किया है। 1 अक्टूबर 2020 से उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में पद संभाला है।

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