मेरठ: केन्द्रीय सेवाओं में खारिज हुए आरक्षण को बहाल करने की मांग को लेकर जाटों ने केन्द्र सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है जिसके तहत वह जुलाई में प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे।
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने आज पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि 17 मार्च को आए अदालत के फैसले से आरक्षण खत्म होने के बाद हजारों जाट युवाओं का भविष्य चौपट हो गया है। हालांकि 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जाट नेताओं को इस मामले में ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक इस मामले में कु होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में केन्द्र सरकार की नीयत पर संदेह उत्पन्न हो रहा है।
मलिक के अनुसार रविवार को हुई जाट आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत में उन जाट नौजवानों को ओबीसी कोटे में ही नौकरी एवं दाखिले दिए जाने की भी मांग की गई है, जिन्होंने न्यायालय के आदेश के पहले ही सभी परीक्षाएं, साक्षात्कार आदि उत्तीर्ण कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले में केन्द्र सरकार को जुलाई तक का समय दिया जा रहा है। इसके बाद केन्द्र सरकार के खिलाफ जाट आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे।
