रांची: झारखंड के राज्य स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों को उन छात्रों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पर विचार कर रही है।
मंत्री ने कहा ''मेरा मानना है कि सरकारी नौकरी केवल उन्हीं को दी जानी चाहिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं''। उन्होंने आगे कहा कि इसपर लोगों से सहमति लेने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। "महतो ने कहा ''निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लोग सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। सरकारी नौकरी पाने के लिए जरुर सरकारी स्कूल जाना चाहिए"। मंत्री ने कहा कि झारखंड में शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है।
उन्होनें कहा कि शिक्षकों को गैर-शैक्षिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वे पूरी तरह से शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। शिक्षकों को बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए।
रांची विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो-वाइस चांसलर वीपी शरण ने कहा इस विचार पर कहा कि यह विचार बुरा नहीं है। इससे सरकारी स्कूलों को अपना महत्व वापस लाने में मदद मिलेगी। हर कोई सरकारी स्कूलों में जाना पसंद करेगा। लेकिन, अगर संविधान को इस तरह के विचार को लागू करने की अनुमति दी जा सकती है तो इसपर गौर किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि संविधान में तीन से चार आर्टिकल जिसमें समानता का कानून जो इस विचार को लागू करने में बाधा बन सकता है।
