नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देशद्रोह के मामले में 6 महीने के लिए दी गई जमानत को रद्द करने की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हो सकती है। यह याचिका वकील आर. पी. लूथरा ने मंगलवार को दायर की। इसमें कहा गया है कि कन्हैया ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2 मार्च को दी गई जमानत की शर्तो का उल्लंघन किया है।
कन्हैया के खिलाफ 9 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर में कथित रूप से भारत विरोधी नारे लगाने का मामला चल रहा है। कन्हैया को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने कहा था कि उन्हें किसी किस्म की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होने की अनुमति नहीं है।
जमानत रद्द करने के लिए दी गई याचिका में कहा गया है कि कन्हैया के भाषण और उनके साथियों द्वारा लगाए गए नारों में भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दी गई है। इसलिए यह अंतरिम जमानत की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे साबित होता है कि वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे पूरी दुनिया में देश की और नागरिकों की प्रतिष्ठा कम हो रही है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि कन्हैया ने भारतीय सेना के खिलाफ अपनी रिहाई के बाद 3 मार्च को अपमानजनक बयान दिया था। इस याचिका में कहा गया है, "कन्हैया कुमार हर रोज अपनी देश विरोधी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं और यह तब असहनीय हो गया जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों पर कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करने का इल्जाम लगाया।"
याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत ने जमानत देने के दौरान जेएनयू के शिक्षकों से कहा था कि वे सुनिश्चित करेंगे कि कन्हैया अपने विचारों और ऊर्जा को रचानत्मक तरीके से लगाएंगे। लेकिन, कुछ शिक्षक भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं जिससे देश की छवि समूची दुनिया में खराब हो रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुजारिश की है कि कन्हैया को दी गई अंतरिम जमानत को जल्द से जल्द रद्द करे ताकि देश की प्रतिष्ठा को ज्यादा नुकसान ना हो और देशवासियों का विश्वास बढ़े।
