पुडुचेरी: पुडुचेरी की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच मतभेद और गहरा गए हैं। बेदी ने मुख्यमंत्री वी नारायणसामी द्वारा जारी किए गए उस सर्कुलर को रद्द कर दिया जिसमें आधिकारिक संचार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। बेदी ने अपने इस आदेश की प्रति अपने व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। इसमें सरकार के सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से इस आधार पर रद्द कर दिया कि इसे जारी करना सरकार की नीतियों और नियमों तथा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करना है।
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उन्होंने ट्वीट किया, अगर पुडुचेरी को प्रगतिशील केंद्र शासित प्रदेश बनना है तो संचार में वह पिछड़ा नहीं रह सकता। इसलिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का आदेश रद्द किया जाता है। बेदी अधिकारियों के बीच संवाद के लिए वॉट्सएप को बढ़ावा देने की योजना बना रही थी इसी बीच नारायणसामी ने यह सर्कुलर जारी कर दिया।
दो जनवरी के इस सरकारी सर्कुलर में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों के कर्मचारियों को ट्वीटर, वॉट्सएप तथा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सर्वर भारत के बाहर स्थापित हैं। सर्कुलर में कहा गया है, इन आधिकारिक संचारों और अपलोड किए गए दस्तावेजों तक कोई भी विदेशी देश पहुंच बना सकता है जो आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन हैं और केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का विरोधाभासी भी है।
बेदी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित ब्यौरों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बेदी ने हाल ही में एक वॉट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर राज निवास का एक विशेष कार्य अधिकारी है।
इस वॉट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो क्लिप पोस्ट करने वाले पुडुचेरी के एक सिविल सेवा अधिकारी को बेदी ने निलंबित कर दिया था और माना जा रहा है कि इसी के जवाब में राज्य सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया है।
एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस बीच चुनाव आयोग ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार एएस शिवकुमार को निलंबित करने के बेदी के 30 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग ने पुडुचेरी में विधानसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए शिवकुमार को चुनाव पंजीयक अधिकारी नियुक्त किया था।
अधिकारी ने बताया कि निलंबन आदेश पर रोक लगने के बाद शिवकुमार ड्यूटी पर लौट आए हैं। राज निवास के एक विशेष कार्य अधिकारी की शिकायत के बाद शिवकुमार के खिलाफ सूचना तकनीक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
