नई दिल्ली: कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में लागू किए गए लॉकडाउन की समीक्षा 27 अप्रैल को होगी, जिसमें छूट दिए जाने के संबंध में स्थिति का एक व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने एक आदेश में रविवार को यह निर्देश दिया। आदेश में लॉकडाउन के संबंध में कहा गया है कि जब तक सरकार 27 अप्रैल को पूरी स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर लेती है तब तक पूरी सख्ती के साथ 'यथास्थिति' बरकरार रखी जाए।
आदेश में देव ने कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया था, इस दिन जारी किए गए दिशा-निर्देशों का दिल्ली सरकार के सभी विभाग कड़ाई से पालन करें और यथास्थिति बनाए रखें।
गौरतलब है कि केंद्र ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाते हुए कहा था कि 20 अप्रैल सोमवार से इसमें कुछ राहत दी जा सकती है। देव ने निर्देश दिया कि अगले आदेश व 27 अप्रैल को होने वाले एक व्यापक मूल्यांकन से पहले (या फिर दोनों में से जो भी पहले हो) अतिरिक्त गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी और तब तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस बात की घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन में सोमवार से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी 11 जिले वर्तमान में हॉटस्पॉट बने हुए हैं, ऐसे में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा, "दिल्ली में मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद, हमने लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि, एक सप्ताह के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और सुधार होने पर छूट दी जा सकती है।"
