मुंबई: नगदी संकट का सामना कर रही महाराष्ट्र सरकार अब अपने डिप्टी सीएम अजीत पवार के सोशल मीडिया अकाउंट को चलाने के लिए सरकारी खजाने से 6 करोड़ रुपये देगी। अजीत पवार के पास वित्त और योजना विभाग की भी जिम्मेदारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बुधवार को इस संबंध में प्रशासन की ओर आदेश जारी किए गए।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव आरएन मुसाले के हस्ताक्षर युक्त इस चिट्ठी में अजीत पवार सोशल मीडिया अकाउंट्स की जिम्मेदारी बाहरी एजेंसी को सौंपने का जिक्र है। इसके जजरिए अजित पवार के द्वारा लिए गए फैसले और अन्य जानकारियां लोगों तक पहुंच सके।
इस आदेश के मुताबिक एजेंसी अजित पवार के ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करेगी। एजेंसी का चयन डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिवालय और महानिदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क से सलाह के आधार पर तय किया जाएगा।
इस आदेश में यह कहा गया है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में प्रोफेशनल्स की कमी है और तकनीकी तौर पर लोग इतने दक्ष नहीं हैं कि वे इस तरह के काम को संभाल सकें।
