नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2020 तक की प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स आधारित योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 70 लाख छात्रवृत्ति के प्रावधानों को मंजूर किया। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान इन वर्गो के छात्रों के लिए 60 लाख छात्रवृत्ति मुहैया कराई गई।
उन्होंने कहा, "70 लाख छात्रवृत्ति के अगले लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कुल 5,338.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।"
मंत्री ने यह भी कहा कि डुप्लीकेशन और अन्य समस्या से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग लाभार्थियों के खाते में सीधे छात्रवृत्ति भेजने के लिए किया जा रहा है।
