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J&K स्पीकर को आमंत्रित कर स्टैंड से समझौता नहीं करेगा पाक

 Written By: Bhasha
 Published : Aug 09, 2015 10:53 am IST,  Updated : Aug 09, 2015 10:59 am IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने कहा कि आगामी राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे कश्मीर के मुद्दे पर उसके स्टैंड से समझौता होगा। विदेश मामले

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J&K स्पीकर को आमंत्रित कर स्टैंड से समझौता नहीं होगा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने कहा कि आगामी राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे कश्मीर के मुद्दे पर उसके स्टैंड से समझौता होगा। विदेश मामले और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष सलाहकार सरताज अजीज ने यहां कहा कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और पाकिस्तान उसकी विधानसभा को मान्यता नहीं देता।

अजीज ने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर विधानसभाध्यक्ष को कभी आमंत्रित नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सम्मेलन के लिए अगर वहां के स्पीकर को आमंत्रित किया जाता है तो यह जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान के सैद्धांतिक रुख से समझौता होगा।

पाकिस्तान 30 सितंबर से आठ अक्तूबर तक राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसमें 70 प्रतिशत प्रतिनिधियों ने भागीदारी की पुष्टि की है। भारत ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को आमंत्रित नहीं किए जाने पर सम्मेलन का बहिष्कार करने की धमकी दी है।

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' ने भारतीय उच्च आयुक्त टी. सी. ए. राघवन के हवाले से कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के स्पीकर को आमंत्रित नहीं कर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को अगले महीने इस्लामाबाद में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPU) की बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताते हुए बैठक का बहिष्कार करेगा।

यह फैसला पंजाब और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों को लेकर दोनों देशों में बढ़े तनाव के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, 'सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक में फैसला किया गया कि अगर जम्मू और कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया जाता तो भारत CPU की बैठक का बहिष्कार करेगा।'

इससे पहले पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष को इस्लामाबाद में 30 सितंबर से आठ अक्तूबर तक होने वाली अंतर संसदीय संघ की बैठक का बुलावा नहीं भेजा था जबकि भारत में अन्य सभी विधानसभा अध्यक्षों को निमंत्रण भेजे गए। सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह CPU के उस नियम के खिलाफ है जिसके तहत राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सभी सदस्य स्पीकरों को CPU बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

सुमित्रा महाजन ने कहा, 'हम राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष को पत्र लिखकर बता रहे हैं कि अगर जम्मू और कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया जाता तो भारत बैठक में भाग नहीं लेगा या हमारे बैठक में शामिल होने के लिए स्थान बदला जाए।'

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